काठमाडौं, कात्तिक १० । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी छँदा केन्द्रीय विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४५ वटा पुर्याउने प्रस्ताव गरेका छन् । महाधिवेशनको संघारमा विभाग बढाउने प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।
कांग्रेसमा देउवाले १७ वटा विभाग थप्न प्रस्ताव गरेपछि संस्थापन इतरपक्ष रुष्ट बनेको हो । महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी सभापतिले आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै इतरपक्षले विरोध जनाएको छ । विभाग बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवादले बिहीबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो ।
बैठकको अघिल्लो दिन देउवा निवास बूढानीलकण्ठमै बसेको पदाधिकारी बैठकमा एक प्रतिनिधिसभा र तीन प्रदेश सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि पार्टीले तोक्ने उम्मेदवारका विषयमा छलफल भएको थियो । उम्मेदवार तय गर्ने आधिकारिक निकाय संसदीय समिति हो । एक वर्षअघि विघटन भएको समिति पुनः गठन नभएका कारण केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पदाधिकारीमा अधिकार प्रत्यायोजित गरेर उम्मेदवार तय गर्ने निधो भएको थियो । त्यहीअनुसार निर्णय गर्न केन्द्रीय बैठक बोलाइएको थियो । एकाएक विभाग बढाउने प्रस्ताव आएपछि बैठक बस्नै सकेन ।
गत पुसको महासमिति बैठकबाट पारित नयाँ विधानले केन्द्रीय विभाग २८ वटा हुने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको कार्यकालमा विभाग थपेर ४२ वटा पुर्याइएको थियो । विभाग बढी भएको भन्दै आलोचना भएपछि विधान संशोधनका बेला २८ वटामा सीमित गरियो । विधान संशोधन भएको दस महिनामै विभाग बढाउने प्रस्ताव सभापति देउवाले गरेका हुन् ।
सभापतिनिकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने विभागलाई व्यावहारिक र काममा प्रभावकारिता ल्याउनकै लागि संख्या बढाउन खोजिएको बताए । कतिपय विभागले धेरै क्षेत्र हेर्नुेपर्ने भएकाले कार्यविभाजनमा पनि विभागको संख्या बढाउन आवश्यक भएको तर्क उनको छ । महतका अनुसार जनसम्पर्क समिति, वैदेशिक रोजगार, आप्रवासन एउटै विभागले हेर्न सक्दैन । अहिले यी सबै क्षेत्र हेर्न एउटै विभाग राखिएको छ । सबै भ्रातृसंस्थालाई एउटै विभागले गाइड गर्न सक्दैन । शुभेच्छुक संस्थालाई पनि एउटै विभागले भ्याउँदैन ।
केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाहेक देउवाले कार्यकाल सकिने बेलासम्म एउटा पनि केन्द्रीय विभाग गठन गरेका छैनन् । तत्कालीन विधानले दुई महिना र नयाँ विधानअनुसार पनि ६ महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । देउवाको चार वर्षको कार्यकाल आगामी फागुन मसान्तबाट सकिँदै छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले कार्यकाल सकिने बेला विभाग गठन नगर्न र संख्यासमेत नबढाउन देउवालाई भेटेरै आग्रह गरेका छन् । देउवाले भने विभाग प्रमुख बनाउने केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम बारम्बार माग्दै आएका छन् । २८ विभागमा ११ विभाग संस्थापन इतरपक्षलाई दिने तयारी देउवाको छ ।
आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले समाचार लेखेका छन् ।
