काठमाडौं, कार्तिक १७। सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका दुई आयोग पदाधिकारीविहीन भएको ९ महिना बित्दा पनि सरकारले अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
तत्कालीन सरकार र तत्कालीन माओवादीबाट भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन बनेको आयोग पदाधिकारीविहीन भएको लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न नसक्दा पीडित निराश छन् ।
१ फागुन २०५२ देखि ५ मंसिर २०६३ सम्म तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको चार वर्ष बिते पनि काम हुन नसकेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
