काठमाडौं, २६ कात्तिक । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिएमा कानुनबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट भनाई राखेका छन् । उनीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न किन तयार हुनुभएन?
माननीय मन्त्रीज्यूले हिजो पत्रकार सम्मेलनमा डा. गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गर्नुभएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षाको अहिलेको शुल्कको सम्बन्धमा विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् । त्यसको समाधानका लागि पाँच बुँदे निर्णय गरिएको छ । त्यो हिजो सार्वजनिक पनि गरिएको छ ।
मेडिकल माफियाहरुलाई कारबाही गर्न तपाईंहरु तयार हुनुहुन्न?
नेपाल सरकारले २०७५/०६/२८ दुईवटा विषयमा निर्णय गरेको छ । एउटा शुल्क तोक्ने अर्को सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भएमा ती विद्यालयहरुलाई विद्यार्थी र अभिभावले उजुरी दिने अधिकार छ । त्यसैमा टेकेर हामीले त्रिविविका र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति, माननीयमन्त्री र शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसहितको बैठकले निर्णय गरिएको । त्यसमा विद्यार्थीहरुबाट तोकिएभन्दा बढी रकम लिएको भए सूचना प्रकाशनको मितिले १५ दिनभित्र निजी मेडिकल कलेजहरुले फिर्ता वा समायोजन गर्ने । यदि त्यो नगरेमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले आफ्नो प्रमाणसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने त्यसमा सम्बन्धित जिल्ला प्रकाशन कार्यालयले कारबाही गर्ने भन्ने विषयहरु त्यसमा छन् ।
चार वर्षमा विद्यार्थीबाट तीन अर्ब ठगिएको समाचार बाहिर आइसकेको छ, खोइत तपाईंहरुले पहल गर्नुभएको ?
यो शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको मात्रै होइन । यो समग्र नेपाल सरकारको चासोको विषय हो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गरेको छ । त्यसलाई हामीले १७ मन्त्रालय शिक्षा आयोगको संयुक्त विज्ञप्ति आएको छ । गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको होला त्यहाँ १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।
१५ दिनभित्र ती मेडिकल माफियाहरुले पैसा फिर्ता गर्लान् ?
गर्नैपर्छ नि ।
राज्यलाई त उनीहरुले ठगेका छन् नि?
कानुनी राज्यमा त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ ।
उनीहरुले त अहिलेसम्म गरेनन् नि?
सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर भन्नुपनि हुँदैन । कसैले बढी लिएका होलान् कसैले नलिएका पनि हुनसक्छन् । पहिला त विद्यार्थीहरुले बढी तिरेको छ भने त्यसको दाबीसहित निवेदन दिने । त्यसको जानकारी विश्वविद्यालयहरुलाई गराउने । विश्वविद्यालयहरुले समन्वय गर्ने । १५ दिनभित्र फिर्ता गर्ने हो कि समायोजन गर्ने हो त्यो कलेजले टुंग्याउने । त्यसरी मिलेन भने प्रमाणसहित उजुरी गर्ने । त्यो उजुरीपछि पनि कारबाही भएन भने प्रश्न उठाउन जायज होला ।
यसलाई लिएर डा. गोविन्द केसी अनसन बस्नुभएको छ, तपाईंंहरुसँग विकल्प के छ ?
डा. गोविन्द केसीसँग धेरै विषय जोडिएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग भरर्खरै गठन भएर काम सुरु गरेको छ । उसले २०७६/०७/०१ निर्णयमा ‘यो समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष भएको एउटा कार्यदल बनाएर तुरुन्त काम सुरु गर्ने’ भनिएको छ । यहाँको चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नुभन्दा अगाडि एउटा अवस्था भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग आएर ऐन बनेपछि त्यसलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।
हाम्रो देशमा मेडिकल शिक्षामा धेरै समस्या देखिएका छन्, दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्दैन ?
तपाईंले भनेजस्तै दीर्घकालीन समस्याहरु छन् । त्यसैकारण उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन भएको हो ।
त्रिविवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सुझाव आएको छ, त्यो गर्नसक्नुहुन्छ ?
आएका छन्, तर त्यसलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले हुर्नुपर्यो । उसले विज्ञहरु राखेर अलि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्दछ । स्वतन्त्र ढंगले कामगर्दा एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ । मन्त्रालयको पहिलो आग्रह त्यो हो ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु सम्पत्ति छानविन गर्न तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ?
सम्पत्ति छानविन गर्ने निकाय छुट्टै छ । शिक्षामन्त्रालयले सम्पत्ति छानविन गर्ने होइन । सम्पत्ति छानबिन जसको पनि हुनसक्छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको मात्रै होइन ।
