काठमाडौं, मंसिर ११ । विकास निर्माणका काममा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सर्वसाधरणले बिरोध गर्न थालेपछि सरकार ठेकेदारप्रति कठोर ढंगले प्रस्तुत हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची माग गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू पनि दबाबमा छन्। वर्षौंदेखि ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्दै ठेक्का रद्द गर्न प्रधानमन्त्रीले देखाएको अग्रसरताले निर्माण व्यवसायीमाझ खैलाबैला भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि निर्माण व्यवसायीले धर्ना गरेकै दिन प्रधानमन्त्री काम नगर्ने ठेकेदारप्रति कठोर भएका हुन्। निर्माण व्यवसायीले भने प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै कसको कारणले ढिलाइ भएको हो निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।अन्नपूर्ण पोस्टबाट
