Logo

अपाङ्गता भएकाको राज्यले उपेक्षा गर्यो-देवु पराजुली, अधिकारकर्मी



काठमाडौं, १७ मंसिर । २८ औं अपाङ्गता दिवसमा देशभरका अपाङ्गता भएकाहरुले आफ्नो अधिकारबारे एकजुट भएर समस्या र समाधानको उपायबारे छलफल गरेका छन् । यसै सिलसिलामा अपाङ्गता भएकाको अधिकारका लागि लड्दै आएकी देवु पराजुलीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या के छ ?
हामीले २८ औं अपाङगता दिवस मनाइरहँदा पनि राज्यभित्र समाहित हुने अवसरबाट बन्चित हुनुपरेको छ । राज्यले अभैm पनि अधिकारमुखी नभएर कल्याणकारी तरिकाले हेर्दै आएको छ ।
संविधानमा त सबै क्षमताका नागरिकलाई बराबरी अधिकार दिने भनिएको छ नि ?
शिक्षा र अवसरमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि समान अधिकार दिने भनेर संविधानमा उल्लेख छ । तर, ती समाधान अधिकारमा समाहित हुनका लागि के आवश्यक छ भन्ने कुरा सरकारले भुलेको छ । एउटा दृष्टिबीहिन भएको व्यक्तिलाई कसरी समान पहुँचमा ल्याउने भन्ने सरकारसँग अवधारण हुनुपर्यो नि ।
तपाईंहरुको समस्याप्रति सरकार गम्भीर भएन भन्ने आरोप हो ?
विगत वर्षदेखि हामीले आन्दोन गर्दै र भन्दै आएको कुरा नै त्यही हो । अहिले भएका तहगत सरकारहरुले हाम्रा मागहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न छन् भनेर हेरिरहेका छौं । राज्यले नीतिनियम बनाउँदा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई अभैm पनि उपेक्षा गरिरहेको छ । कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा पनि अल्झिएको छ ।
तपाईहरुको समस्या हल गर्न कुन कुन विषय सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ?
राज्यले अपाङगता भएका व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्छ । यसभित्र पनि विविधता छन् । अतिअसक्त भएका व्यक्तिहरुलाई जीवन निर्वाह हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले त्यस्तालाई मासिक ३ हजार दिइएको छ । अन्य मुलुकमा एक अतिअशक्त भएको व्यक्तिलाई चारजनासम्म सहयोगी दिएको हुन्छ । हाम्रोमा एकजना पनि छैन, कम्तिमा नमुनागत रुपमा सुरु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
तपाईंहरुलाई रोजगारीको समस्या पनि हो ?
रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि समस्या हो । नीतिमा समावेशी शिक्षा भनेको छ, त्यो के भन्नेमा राज्य आपैm अलमलिइएको छ । समावेशी भनेको छुट्टै विद्यालय चाहियो भनेको होइन, हाम्रा बालबालिकाले पनि अरुका बालबालिका सरह ती विद्यालयमा समान पहुँच होस् भन्ने चाहना हो । थोरै अपांगता भएकालाई विद्यालय जान समस्या छैन । तर, अतिअपाङगता र बौद्धिक अपांगता भनेको के हो भन्नेमा राज्य आपैm अलमलिएको छ ।
अपाङगतामैत्री यातायातको पनि कुरा गर्नुभएको छ, त्यता राज्य गएको छ ?
त्यसमा पनि राज्यले हामीलाई उपेक्षा गरेको छ । एउटा अपाङगता भएको व्यक्तिसँग कति परिवार जोडिएको भन्नेतिर पनि हेक्का राख्न जरुरी छ ।
यसो भनिइरहँदा तपाईंहरु बीचमा पनि एकता प्रतिस्पर्धा छ नि ?
यो प्रतिस्पर्धा होइन । जहाँ अभाव र गरीवी हुन्छ, त्यहाँ बाजाबाज हुन्छ, त्यस्तै भएको हो । अर्को अपाङगताभित्र विविधता छ, प्रत्येक अपाङगताका आ–आफ्नै समस्याहरु छन् । राज्यले समाधान गर्न नसकेर मात्रै फुटजस्तो देखिएको हो । राज्यले विविधतालाई चिने समस्या सबैको एउटै हो ।
एउटै समस्या भनेको हो ?
त्यो भनेको हामी राज्यका प्रत्येक कुरासँग समाहित र समावेश हुन चाहन्छौं । गाँस, बास, कपास सबैमा समावेशी हुनुपर्छ । बजारमा जाँदा हामी अनुकूलका चर्पी, बाटा छैनन् ।
त्यसोभए हरेक क्षेत्र अपाङगतामैत्री छैन ?
कुनै क्षेत्र पनि छैन ।
समस्या जस्ताको तस्तै छ हो ?
समस्याहरु जहाँको तहीं छ । अपाङगता भएका सबै व्यक्तिलाई सहमाहित गरिएको छैन । गर्दैनगरेको त भन्न मिल्दैन, प्रयास गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । राजनीतिमा पनि पहुँच छैन ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot