काठमाडौं, १५ पुस । एक सैनिक अधिकृतले आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने कुचिकार महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेपछि जागिर गुमाउनुपरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पदीय शक्तिका कारण यौनसम्बन्ध सहमतिमै भए पनि अपराध ठहर्ने निक्र्योलसँगै ती अधिकृतलाई जागिरबाट हटाइनुपर्ने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यसअघि समरी जनरल सैनिक अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै सैनिक अधिकृतलाई सेवाबाट हटाउने ठहर गरेको हो।
नेपाली सेनामा कार्यरत सहसेनानी भूपेन्द्र खड्काले आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने कुचिकार एक महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेका थिए। सर्वोच्चले पुरुष ठूलो पदमा र महिला सानो पदीय ओहोदामा रहेकाले सहमतिमै भए पनि यसलाई यौन शोषण मानेको छ। यस्तो खालको यौनसम्बन्धलाई जानेर, बुझेर दिइएको सहमति मान्न नसकिने सर्वोच्चले नजिर प्रतिपादन गरेको छ। ‘यस्तो सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिका रुपमा हेरिनुपर्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ। ‘पदीय प्रभावमा पारी अफिसर स्तरको सैनिकले सैनिक सेवाभित्रको तल्लो तहकी महिला सैनिकसँग यौनसम्बन्ध राख्न लिएको सहमति अनुचित प्रभावमा पारी लिएको भनी बुझ्नुपर्छ’, सर्वोच्चको ठहर छ, ‘अनुचित प्रभावमा लिइएको सहमति प्रपञ्चीकै स्वरुप मान्नुपर्छ।’
२०६९ भदौ ३० मा चण्डीप्रसाद गण नागपोखरी ब्यारेकमा कार्यरत खड्का वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा कार्यरत कुचिकार एक महिलासँग काठमाडौंबाट महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै थिए। प्रहरी प्रभाग नागढुंगाले खड्कालाई बसबाटै पक्राउ गरी सैनिक प्रहरी गणमा बुझाएको थियो। अनुसन्धानपछि सैनिक अदालत नियमावलीअनुसार दुवैजना सैनिक भएर पटकपटक अनैतिक शारीरिक सम्पर्क राखेको ठहरिएको थियो। महिला गर्भवती भएकाले गर्भपतन गराउन महेन्द्रनगरतर्फ लैजान लागिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेपछि पक्राउ गरिएको थियो। कानुनअनुसार समरी जनरल सैनिक अदालतले २०६९ पुस ५ मा कानुनअनुसार २० दिन कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको थियो। त्यसैगरी सैनिक विशेष अदालतले सुरुकै फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले समरी जनरल अदालतको फैसला सदर गरेको हो।
सैनिक अधिकृतले दुवैबीच आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएको स्विकारेका छन्। सर्वोच्चले एउटै संस्थामा सैनिकका रुपमा कार्यरत दुवैबीच तहगत रुपमा निकै फराकिलो अख्तियारी रहेको ठहर गरेको छ। ‘निजहरु बीचमा पदसोपान शृंखलामा निकै अन्तर रहेको पाइन्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘एउटै संगठनमा कार्यरत दुवैबीच असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध देखिन्छ।’ सर्वोच्चले पदीय शक्ति, आर्थिक, सामाजिक शक्ति बलियाले प्रयोग गर्ने ठहर गरेको छ। ‘शक्ति सम्बन्धको आधारमा खराब आचरण र अनुशासनको विषय हो, होइन, अदालतले संवेदनशील भएर विवेचना गर्नुपर्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ। विभिन्न प्रभावमा दुवैबीच पटकपटक यौन सम्बन्ध भएको र डर तथा प्रभावमा भारतमा इच्छाविपरीत गर्भपतन गराउन लैजान लागेको कार्य सैनिक ऐनअनुसार कसुर देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘सैनिक ऐन २०६३ को दफा ५२ छ को कसुरअन्तर्गत पर्ने देखिएकोले दफा १०१ ९१० ९ग० बमोजिम २० दिन कैद र १०१ ९१० ९घ० बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला सदर गरी सैनिक विशेष अदालतबाट २०७० पुस ४ मा भएको फैसला उत्पेषणको आदेशले बदर हुनसक्ने देखिएन’, सर्वोच्चले भनेको छ। ‘उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा सहसेनानी पदमा बहाल गरी मुद्दा अवधिदेखिकै तलब भत्तालगायतका सुविधा दिनू भनी परमादेशसमेत जारी हुन सक्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको ठहर छ। खड्काले साबिककै सहसेनानी पदमा बहाल रही मुद्दा अवधिदेखिकै तलब भत्तालगायतका सुविधा माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। ‘म अविवाहित युवकले ड्युटीभन्दा बाहिरको बखतमा गैरसार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रचलित कानुनविपरीत नहुने गरी सहमतिले करणी गर्नु कुन अपराध हो’, उनले रिटमा सोधेका थिए। सर्वोच्चले गत वैशाख १५ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।
नागरिक दैनिकबाट
