काठमाडौँ, १६ पुस । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न भारत सकारात्मक रहेको बताएका छन । वार्ताबाट समस्या सम्बोधनका लागि दुवै देशका पदाधिकारीबीच मितिबारे परामर्श भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
यसअघि नेपालले गरेको पत्राचारमा भारतले पुस ३ गते नै जवाफ पठाइसकेको भए पनि मितिबारे थप परामर्श हुने उनको भनाइ छ । सङ्घीय संसद्को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले पठाएको पत्र विवाद समाधानका लागि सकारात्मक रहेको बताए। उनले भने, “यसअघिको परिपत्रअनुसार पुस ३ गते जवाफ प्राप्त भएको छ । समस्या कूटनीतिक रूपमा टुङ्ग्याउन भारत पनि तयार छ । बैठकको मिति आपसी सहमतिमा तय हुने भन्ने छ । पत्रअनुसार समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न भारत सकारात्मक छ । कूटनीतिक रूपमै समस्या सम्बोधन हुनेमा हामीलाई विश्वास छ ।” मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारतबीचको सीमा निर्धारण सुगौली सन्धि र त्यसमा आधारित पूरक सन्धि नै अन्तिम रहेको बताए। उक्त सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालकै भएकोमा कुनै विवाद नरहेको र स्पष्ट प्रमाण नेपालसँग सुरक्षित रहेको पनि उनले बताए ।
भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साको आठौँ संस्करणपछि नवौँ संस्करणमा विवाद भएको काली नदी क्षेत्रबारे मौन रहेको पनि उनको भनाइ छ । कूटनीतिक रूपमा भारतसँगको सीमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा साथ पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । भारतसँग विवादित विषयमा वार्तासँगै विकासका मुद्दामा साझेदारीपूर्ण सम्बन्ध यथावत् नै रहने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । सीमा विवादबारे सचिवस्तरीय संयन्त्रले चाँडै काम प्रारम्भ गर्ने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विवादित सीमा क्षेत्रमा सबै समय बस्न सक्ने गरी चौकी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए। मन्त्री थापाले लिम्पियाधुरासम्म गोरेटो बाटो जोड्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले बजेटको व्यवस्था गरिसकेको पनि उनले बताए। उनले सीमा क्षेत्रमा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी राख्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सीमा क्षेत्रको नक्साङ्कन लगायतमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा काम भइरहेको स्पष्ट पारे ।
समितिमा सांसदहरू भीम रावल, खेमप्रसाद लोहनी, राधेश्याम अधिकारी, गणेशसिंह ठगुन्ना, लक्ष्मी परियार लगायतले सीमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कूटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए । यस्तै समितिले अतिक्रमित नेपाली भूभागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपालको भूभाग रहेको तथ्य प्रमाण रहेका क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
