पुष २३। काठमाण्डौ । सरकार होस वा सत्तारुढ दल नेकपा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नै किन नहोस । द्वन्द्धकालिन घटनाका पीडितले न्याय नपाउँदा टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ । संक्रमणकालिन न्यायको टुङ्गो लगाउन फलामको च्यूरा चपाए जस्तै भएको छ । लामोसमयदेखि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग पदाधिकारीविहिन छ ।
२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष वितेको छ । सम्झौताका मितिले ६० दिन भित्र वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । सम्झौतामा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्धबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत् यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् ।’ भन्ने उल्लेख थियो ।
सम्झौता भएको आठ वर्ष पछि २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भयो । तर पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय दिने काम अलपत्र छ । वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन दुई आयोगले कुनै पनि काम अघि बढाउन नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सुचना अधिकारी विदुर कुमार कार्की बताउँछन् ।
त्यसैगरी वेपत्ता छानविन आयोगले ३ हजार एक ९३ उजुरी मध्ये जम्मा २ सय ६ वटा उजुरी संकलन गरेको छ । उजुरीमाथिको छानविन सुरु नै हुन नपाएको वेपत्ता छानविन आयोगका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद ढकाल बताउँछन् ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच पटक पटक छलफल भइसकेको छ । तर दलहरुले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पटक पटक त्रिपक्षीय र द्धिपक्षीय छलफल भइसकेको छ । तर पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
