काठमाडौं, माघ २२ । सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण नभएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक अन्ततः पारित भएको छ ।
प्रहरीको अधिकार र समन्वयको व्यवस्था गरिएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेको र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरेर पठाइसकेकाले प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य सञ्चालनको बाटो खुलेको छ । संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाटै उक्त विधेयक पारित भएपनि प्रमाणित हुन सकेको थिएन् ।
पारित विधेयकअनुसार प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व सङ्घीय प्रहरीकै डीआईजीबाट हुने छ भने प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र अपराध अनुसन्धानका सीमित अधिकार दिइएको छ । सबै प्रदेशमा प्रहरीको पोसाक एकै थरीको हुने भएको छ ।
देशभरका प्रहरीको पोसाक एकै बनाउन यस्तो पोसाक केन्द्र सरकारले नै निर्धारण गर्ने छ । दज्र्यानी र पोसाकमा एकरूपता हुने छ भने प्रदेश प्रहरीले लगाउने पोसाकमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने कुनै चिह्न भने राखिने छ ।
प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरीवेक्षणको मुख्य दायित्व प्रदेश सरकारसँग नै रहने छ । जिल्लाभित्रको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रहरी परिचालनको हकमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने व्यवस्थामामा उल्लेख छ ।
