काठमाडौँ, २ फागुन : सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलगाउनुको लिखित कारण माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज प्रधानमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलगाउनुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई गत माग २९ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
अख्तियारले यही माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध सो जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुुक्ति दिन नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईका साथै जग्गा फिर्ता गर्ने नवीन पौडेललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग रिट निवेदनमा थियो ।
