काठमाडौं, फागुन १२ । नेपाल र जापानबीच द्विपक्षीय सरकारी तहमा भएको सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने काम प्रभावकारी नभएपछि सरकारले यो काम व्यवसाय तहमा सुम्पने तयारी गरेको छ। गत चैत ११ गते दुई देशका सरकारको तहमा (जीटूजी) मार्फत जापानमा कामदार पठाउने समझदारी भएको थियो।
जापान फाउन्डेसनले लिने भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नै गाह्रो रहेको सहभागीको अनुभव छ। अहिलेसम्म ४० जनाले मात्र यो परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्। यसपछि सरकारले व्यवसायीको तहमा नै रोजगारी खुला गर्ने भएको छ।
यसका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लबिङ गर्दै आएका छन्। श्रम मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरिएपछि व्यवसायीको माग सुनुवाइ हुने देखिएको छ। जापानको रोजगारदातामार्फत आएको माग जापान युनिटबाट वितरण गर्ने सम्झौता भए पनि मन्त्रालयले रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मा व्यवसायीलाई सुम्पिने तयारी गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार जीटूजी (सरकारी तहमा), बीटूबी (व्यवसायको तहमा), जीटूबी (सरकार र व्यवसायको तहमा) मध्ये कुन मोडालिटीमा कामदार पठाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ। जापान रोजगारीको मोडालिटी टुंग्याउन मार्चमा मन्त्री यादवसहित प्राविधिक समितिका प्रतिनिधि जापान जानेछन्। जापान रोजगारीका अस्पष्टता हटाउन र मोडालिटी टुंग्याउन जापानले मन्त्रीलाईसमेत निमन्त्रणा गरेको छ।
नेपाल र जापानबीच श्रमिक आपूर्ति गर्न समझदारी भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म नेपाल र जापानका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।
