काठमाडौँ, १५ फागुन । प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने डीएसपी र इन्स्पेक्टरले एसपीमा बढुवा नभएसम्म अन्य प्रदेश वा संघअन्तर्गतका युनिटमा सरुवा हुन नपाउने भएका छन् । ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५’ अनुसार नयाँ भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षकले कम्तीमा १५ वर्ष र भर्खर बढुवा भएका डीएसपीले कम्तीमा ५ देखि ७ वर्षसम्म एउटै प्रदेशअन्तर्गर्तका जिल्लामा रहेर काम गर्नुपर्ने छ ।
अहिलेको अभ्यास र बढुवा पद्धतिअनुसार प्रहरी निरीक्षक भएको १० वर्षमा डीएसपी हुन सक्छन् । त्यस्तै डीएसपी भएको ५ देखि ७ वर्षसम्ममा एसपी हुन सक्छन् । प्रहरीमा सरुवाबढुवाको वार्षिक क्यालेन्डर प्रणाली नहुँदा पनि करिअर प्लानमा ध्यान दिइएको छैन । समायोजन ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । त्यसकै आधारमा गृह मन्त्रालयले केही दिनअघिबाट समायोजनको काम थालेको छ । प्रहरी मुख्यालयले जुनियर अधिकृत (जवानदेखि नायब निरीक्षक) सम्म मात्रै प्रदेश सरकारमातहत सरुवाबढुवा तथा वृत्ति विकासको अधिकार दिने गरी सुझाव पेस गरेको थियो । ऐनमा भने जवान र सहायक निरीक्षकसम्मको भर्ना प्रदेश सरकारअन्तर्गतको लोकसेवा आयोगले गर्ने, प्रहरी निरीक्षकको संघीय लोकसेवा आयोगले गर्ने र डीएसपीसम्म समायोजन हुने कर्मचारी एसपी नभएसम्म सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतकै जिल्लामा रहेर कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संघीय सरकारका गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्यसचिव रहेको समन्वय समितिले समायोजनसम्बन्धी समन्वय तथा अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । डीएसपीसहित करिब ५५ हजार प्रहरी जनशक्ति प्रदेश प्रहरीमा पठाउने गरी तयारी थालिएको गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । प्रहरीमा हाल करिब ८० हजार जनशक्ति भए पनि ७० हजार हाराहारीमा मात्रै कार्यरत छन् । दरबन्दी भएर पदपूर्ति हुन नसकेका करिब १० हजार जनशक्ति समायोजनपछि मात्रै भर्ना गर्ने प्रहरी मुख्यालयको तयारी छ । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले फिल्डमा काम गर्दा कस्तो अवस्था आउँछ, त्यसकै आधारमा औपचारिक धारणा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने उनले बताए । ज्ञवालीले समायोजनका लागि विवरण संकलन थालिएको बताए । कानुनतः ऐन प्रमाणीकरण भएको ३० दिनभित्र विवरण संकलन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । संघ र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन नभएकालाई ‘पुल दरबन्दी’ को रूपमा राख्ने ऐनमा उल्लेख छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
