काठमाडौं, फागुन २५ । काठमाडौबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सरूवा गरिएका उच्च कर्मचारीहरू सकेसम्म खटाइएको ठाउँमा जान चाँहदैनन्। विशेष गरी उपसचिव तथा सहसचिवहरू सकेसम्म काठमाडौं नछाड्न अनेक बाहना गर्ने गरेको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई भने सरुवा गरिएको ठाउँमा जानैपर्ने बाध्यता छ। तल्लो तहका कर्मचारीहरू सरुवा गरिएको कार्यालयमा हाजिर गर्न गएनन् भने उनीहरूलाई कारबाही गर्ने गरिएको छ।
पुसको अन्तिम साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत ३४ जना उपसचिवलाई एकैपटक प्रदेशमा सरुवा ग¥यो तर ती उपसचिवमध्ये अधिकांशले अहिलेसम्म काठमाडौं नछाडेको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले बताए। सिंहदरबार नछाडेका ती उपसचिव प्रशासन सेवाका हुन्। उनीहरू अहिले पनि सरुवा हुनुभन्दा अघिकै मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।
प्रदेशमा सरुवा गरिएका ३४ उपसचिवमध्ये उद्योग मन्त्रालयबाट ३ जना उपसचिव विमल बराल, रामकृष्ण अधिकारी र नोकबहादुर बस्याल अहिले पनि सिंहदरबार छाडेका छैनन्। उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीहरूले अझै पनि उद्योगमै हाजिरी गर्ने गरेका छन्।
संघीय मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले सरुवा गरिएका निजामती कर्मचारी बाटो म्यादबाहेक ७ दिनभित्र खटाइएको ठाउँमा जानुपर्ने नियम भए पनि केही कर्मचारीले केही बाहना गरी खटाइएको ठाउँमा नजाने गरेको स्वीकार गरे। ‘केही कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा नजान अनेक बाहना गर्ने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर पनि सरुवा गरिएको ठाउँमा बाटो म्यादबाहेक ७ दिन भित्र पुग्नैपर्छ।’
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सकेसम्म कर्मचारी नजाने प्रवित्तिले अझै पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव छ। संघीय मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार निजामती कर्मचारीको अन्तिम रोजाई बिकट हिमाली जिल्ला र प्रदेश २ हुने गरेको छ। ‘प्रदेश २ मा जान कर्मचारी सकेसम्म जान चाहँदैनन्। त्यसमा पनि प्रदेश २ का स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई सरुवा हुन कर्मचारी चाहँदैनन्,’ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यता स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कर्मचारी पठाउन संघीय मन्त्रालयसँग दिनहुँजसो ताकेता गर्ने गरेका छन्। तर काठमाडौं छाड्न नचाहने कर्मचारीको प्रवृत्तिको कारण केही स्थानीय तह नायब सुब्बाको भरमा सञ्चालन हुने गरेका छन्।नागरिक दैनिकबाट
