Logo

विप्लव प्रतिबन्धको एक वर्ष : कमजोर बन्दै संगठन, सरकारलाई अझै चुनौति



फागुन २८, काठमाण्डौ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्ष बितेको छ । प्रतिबन्धित नेकपाले भूमिगत बनेर बेला बेलामा अपराधिक गतिविधि गर्दै आएको छ । एक वर्षको अवधिमा बम विस्फोट मात्रै भएनन्, नेकपाका सर्यौँ कार्यकर्ता पक्राउ परे । कतिले आत्मसमर्पण गरे । पार्टी परित्याग गरेर अर्को दलमा प्रवेश गर्नेहरु पनि छन् । तर सरकार र नेकपाबीच न वार्ता हुन सक्यो, न समस्यामा समाधानको उपाय खोजियो ।

सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध लगाएपछिको एक वर्षको अवधिमा नेकपाले फाट्टफुट्ट बम विस्फोटजस्ता घटना गराइरह्यो भने सरकारले पक्राउ अभियानलाई तीब्रता दियो । प्रतिबन्धित अवस्थामा नेकपाले २०७६ माघ १ गते राति बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपी शोभाकान्त ढकालको निवासमा बम विस्फोट गरायो ।

त्यहाँ विस्फोट गराएकै बेला ललिता निवासको जग्गामा चन्द समूहका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सरकारी निवास पछाडि उक्त बम राखिएको थियो । सुरक्षा निकायले उक्त बम विस्फोट हुन दिएन । प्रतिबन्ध लगाउनु ५ दिन अघि नेकपाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा सिलिण्डर बम विस्फोट गराएको थियो । विस्फोटबाट एकजना घाइते हुनुका साथै कारमा क्षति पुगेको थियो । त्यसअघि २०७५ फागुन १० गते नै ललितपुरको नख्खुमा एनसेल टावरलाई लक्षित गरी चन्द समूहले बम विस्फोट गराउँदा सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु भएको थियो ।

२०७६ जेठ १२ गते सुकेधारा र घट्टेकुलोमा एकैपटक शक्तिशाली बम विस्फोट भयो । विस्फोटमा प्रतिबन्धित नेकपाकै २ जना कार्यकर्ता काभ्रेका हरी खड्का र कपनका सुरेन्द्र महर्जनको ज्यान गयो । प्रतिबन्धपछि चन्द समूहका नेताकार्यकर्ता पक्राउ र पार्टी छोड्ने क्रम पनि बढेको छ । प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्षमा चन्द समूहका ९ सय ७३ नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रतिबन्धपछि ३ हजार २ सय ९८ जना पक्राउ परेका छन् ।

गत असोज ३० गते नेपाल प्रहरीले विप्लव समूहको राप्ती ब्युरो बैठक स्थलमा घेरा हालेर २१ जना नेताहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा विप्लवका दाजु चन्द्रबहादुर चन्द ‘बीरजंग’लगायत थिए । गत माघ २१ गते विप्लव समूह, राष्ट्रिय युवा जनस्वयंसेवक ताप्लेजुङका संयोजक तारा थापा पक्राउ परे ।

त्यसमध्ये २ हजार ९ सय ४२ जनालाई सम्बन्धित अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएकोमा २ हजार ७ सय १६ धरौटी र तारेखमा छुटेका छन् । पार्टी परित्याग गर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय ७८, कर्णालीबाट ६८, प्रदेश ५ बाट १ सय ३१, गण्डकीबाट ७६, वाग्मतीबाट ३ सय ५७, प्रदेश २ बाट २४ तथा प्रदेश १ बाट १ सय ३९ जना छन् । ३ सय २५ जना सोधपुछपछि रिहा भएका छन् ।

तीन जनामाथि मुद्दा दर्ता गर्न बाँकी र ८४ जना प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानकै क्रममा छन् । अदालतको आदेशमा १ सय ४१ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा प्रतिबन्धपछि नेकपा कमजोर हुँदै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ । एक वर्षको अवधिमा विप्लव नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको इन्काउन्टर पनि भयो । तर सरकारले दमनको मात्रै नीति लिँदा थप समस्या नआउला भन्न सकिदैन ।

२०७५ भदौमा सत्तारुढ दल नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो । सो समितिले विप्लव समूहका नेतासँग वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको थियो । तर एकपटक पनि औपचारिक वार्ता नै नभै उक्त समिति भंग भयो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot