काठमाडौें, ५ चैत । असोज ८ गते प्रदेश १ सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटा गैरसरकारी सामाजिक विकास संस्थासँग साझेदारी सम्झौता गरेको छ। प्रदेश १ मा अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गरिएको यो सम्झौताको उद्देश्य समुदायमा आधारित स्वास्थ सेवामार्फत अपांगता समावेशी समाज निर्माण गर्नु छ।
यो सम्झौताको फरक विशेषता छ। त्यो हो– प्रदेश सरकारले एक गैरसरकारी सामाजिक विकास संस्थासँग सहकार्य गरेको छ। कार्यक्रममा खर्चिने १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ स्थानीय, प्रदेश र करुणा फाउन्डेसन नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था (गैसस) ले समान रुपमा बेहोर्नेछन्। गैससहरूले बाह्य सहयोग रहेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहयोग समाप्त भएपछि बीचमै रोक्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारले गैसससँग गरेको यो सम्झौता आफैंमा फरक र नवीन खालको भएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।
त्रिपक्षीय सम्झौतामा सम्बद्ध तीनवटै पक्ष अर्थात् प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र गैससले स्थानीयस्तरमा अपांगता रोकथाम र पुनस्र्थापनाका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक भूमिका र कार्य प्रस्ट छ। प्रदेश सरकारसँग मात्र नभई फाउन्डेसनले सम्बद्ध प्रदेशका कुल १ सय ३७ गाउँ तथा नगरपालिकासँग चरणबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नेछ। (नागरिक दैनिकबाट)
