काठमाडौं, ७ चैत । सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा थप कडाइ गर्नेसहितका निर्णय गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहित विभिन्न पक्षको बैठकले नेपाल–भारतबीचका वीरगन्जको रक्सौल, भैरहवाको सुनौली, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित बनबासा र झापाको काँकडभिट्टाबाहेक बाँकी सबै नाकामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
चारवटाबाहेक अन्य नाकाबाट आवतजावत केही समयका लागि बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। बैठकमा भैरहवाबाट ६० किलोमिटर पर भारतीय गाउँमा ६ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको सन्दर्भ जोडेर भारततर्फका सबै नाकामा तत्काल कडाइ गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। त्यसपछि नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भएको छ। आवतजावत र अत्यावश्यक सामग्री ल्याउन अन्य केही नाका पनि खुला गर्ने विषयमा नेपाल र भारतका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ। खाद्यान्नलगायतका सामान ढुवानीका लागि भने सबै नाका खुला रहनेछन्। बैठकमा नेपालका पूर्वीभन्दा पश्चिम नाका बढी संवेदनशील रहेको विश्लेषणसहित पश्चिम क्षेत्रका नाकामा बढी कडाइ गर्ने निर्णय भएको थियो। ‘पश्चिम नेपालका धेरैजसो मानिस रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको र त्यहाँबाट फर्किंदा नेपालमा संक्रमण फैलिनसक्ने आशंका गरिएको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली पनि संक्रमित हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसकारण पश्चिम नेपालका सीमा नाकामा कडाइ गर्न आवश्यक भएको हो।’
गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा ४ मन्त्री, २१ मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी थिए। बैठकले नेपाल–भारतका सीमा नाकामा कडाइ गर्न सबै प्रकारका सावधानी अपनाउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए। यसका लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ। यसैबीच जेल तथा हिरासतमा भिडभाड हुन नदिन कसुरको गम्भीरता हेरेर पक्राउ नगरी, हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ। बिहीबारै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले कानुनलाई सही रूपले कार्यान्वयन गर्दै जेल तथा हिरासतमा भिडभाड कम गर्न निर्देशन दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। ‘सरकारको निर्णयअनुसार हामीसँग भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा पनि भिड कम गर्न सकिन्छ भन्ने हो,’ रेग्मीले भने, ‘तर कसैलाई पक्राउ नै नगर्ने, थुनामा नराख्ने भन्ने होइन। कानुनी अवस्था, कसुरको गम्भीरता हेरी समाजलाई कुनै असर नपर्नेगरी काम गर्न निर्देशन भएको छ।’ (नागरिक दैनिकबाट)
