काठमाडौँ, २२ चैत्र। नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक विवाद अनावस्यक रुपमा उठाइएको दाबी गरेको छ । सेनाले परामर्शदाताका लागि जानकारीपत्र दिइसकेको कोरियाली कम्पनि योसिन कालो सूचीमा नरहेको समेत बताएको छ । भारतको आसाम सरकारले केही समय कालो सूचीमा राखेपनि अहिले नरहेको बताएको हो ।
ऋषि धमलासँग नेपाली बहसमा नेपाली रेडियो नेटवर्कको कुरागर्दै नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले छनोटमा नपरेका कम्पनीहरुले गलत सूचना दिएर सञ्चार माध्यामलाई प्रयोग गरिहेको भन्दै सञ्चार माध्यामको पनि आ—आफ्नै भेस्ट इन्ट्रेस्ट हुने भएकाले विषयलाई नबुझी समचार दिएको आरोप लगाए ।
पाण्डले रातारात कानून विपरित योसिन कम्पनीलाई आसय नदिएको भन्दै यो प्रक्रिया गएको आश्वीन १७ गतेबाटै सुरु भएको र सोही दिन पत्रिकामा प्रक्रिया पुर्याएर आउन कम्पनीहरुलाई सूचना जारी गरिएको बताए । उनले आवेदन परेका कम्पनीहरु मध्ये ६ वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्टमा निकालिएपनि एक कम्पनी पछि नआएको र पाँच कम्पनी मध्ये योसिन छनोटमा परेको बताए ।
सेनाले कानून विपरित नगरेको र सर्वाजनिक खरिद ऐन अनुसार भएको भन्दै कसैलाई खरिद एने अनुसार काम भएको छैन भन्ने लागेमा सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यलयमा धरौटी राखेर उजुरी दिन सक्ने बताए । उक्त कार्यलयमा उजुरी दिएपछि ऐन अनुसार नभएको भन्दै पत्र काटेको खण्डमा प्रक्रिया रद्ध हुने पनि बताए ।
उनले भने,‘सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गरेको हो । ६ कम्पनी सर्टलिस्टमा छानेको र यो कम्पनी छानेको हो । ब्ल्याक लिस्ट भन्ने कुरा नपरेका तर, अरुले उचालेको हो । आसय प्रस्ताव खोल्ने कुरा नितिगत छ । सम्झौता भएको छैन । जेठको १० गते सम्ममा होला ।’
कोरियाली कम्पनि योसिनलाई लकडाउनको समय पारेर फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदाताका लागि आशयपत्र दिएपछि सेना विवादमा परेको थियो । परामर्शदाता कम्पनिले लागत साँढे दुई अर्ब प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उक्त कम्पनिभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनि छनोट हुन सकेन ।
