वैशाख ५, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निशुल्क रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउन आदेश दिएको हो ।
आदेशअनुसार सरकारले उनीहरुलाई निशुल्क रुपमा घरसम्म र्पुयाउनुपर्नेछ । घरतर्फ हिँडेका उनीहरुलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्च आदेश दिएको छ । सरकारले घर हिँडेका मजदुरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
यता सरकारले भने लकडाउन कार्यान्वयनमा थप कडाइ गर्दै लगेको छ । जरुरी कामबिना सडकमा निस्कने र लक डाउन आदेशको उलंघन गर्नेलाई सम्बन्धित स्थलमै नियन्त्रणमा लिने र होल्ड गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाइएको छ ।
राजधानी प्रवेश गर्ने सबै संभावित नाकामा सुरक्षा जाँच र गस्तीलाई थप कडा तुल्याइएको छ । लकडाउन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन गस्ती र सुरक्षा जाँच बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । उपत्यकामा अहिले तिनवटै सुरक्षा निकायका १५ हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । गत चैत ११ गतदेखि सुरु भएको लक डाउन वैशाख १५ गतेसम्म तोकिएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर यदि कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भए त्यहीँ खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्न भने निर्देशन दिएका छन् । तर अहिले नै कसैलाई पनि पैदल हिडेर घर जान वा उनीहरुलाई गन्तव्यमा पुर्याउने विषयमा उदारता देखाउँदा कोरोनाको जोखिम बढ्ने प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष छ ।
