प्रहरीको अनुसन्धान खस्कियो, धेरै मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाई

काठमाडौं, २६ बैशाख । अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उदेश्यसहित ल्याइएको मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको पहिलो वर्ष सरकारीवादी मुद्दामा सरकारको असफला बढेको छ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३३.९३ प्रतिशत मुद्दामा अभियुक्तले सफाई पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४.÷७५ मा २७.७२ प्रतिशतले मात्र सफाई पाएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभिन्न अदालतबाट ३० हजार ७ सय ७६ मुद्दामा जित भएकोमा १४ हजार पाँच सय ४० मुद्दामा सरकार पक्ष पराजित भएको छ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयले नै बहस पैरवी गरेका मुद्दाको सफलता घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सर्वाेच्चबाट ५८.४० प्रतिशत मुद्दा ठहर भएकोमा पछिल्लो वर्ष घटेर ४४.४८ मा पुगेका छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सफलता प्रतिशत ५१.८२ बाट ४५.४७, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको ८४.३९ बाट ७९.३३ मा झरेको छ । बिशेष सरकारी वकिल कार्यालयको मुद्दामा सफलता भने ८१.७२ बाट बढेर ८५.७८ पुगेको छ ।

अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति तथा पर्याप्त स्रोत साधनाको अभाव लगायतलाई असफलता बढ्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । ।‘वैज्ञानिक परिक्षण गर्ने प्रयोगशाला र जनशक्तिको न्यूनतारहेको छ,’ कारणबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धानकालागि खटिएको जनशक्तिन्यून रहेका छन् ।’

मुलुकी ऐनलाई बिस्थापित गरी १ भदौ २०७५ बाट नयाँ मुलुकी अपराध संहिता लागू गरिएको थियो । नयाँ कानून भएका कारण पनि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता अभ्यस्त नहुँदा असफला बढेको आँकलन गरिएको छ ।

अपराध अनुसन्धानमा बिशिष्टकृत इकाई गठनको सुझाव

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अपराध अनुसन्धानका लागि विशिष्टिकृत संरचना बनाउन सुझाव दिइएको छ । ‘अपराध अनुसन्धानगर्ने छुट्टै विशिष्टिकृत निकाय वा इकाइ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता विगतदेखि नै औंल्याइएको हो । संहिताहरू कार्यान्वन भएको सन्दर्भमा त्यसको आवश्यकता अझ टड्कारो देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘हामीले नेपालप्रहरीको विकल्प खोजेका होइनौं । त्यही ँभित्र अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने संयन्त्रहोस् भन्ने चाहेका हौं,’महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने । हाल अपराध अनुसन्धानको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीले सीमा सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा जस्ता सबै कार्य गर्ने हुँदा अनुसन्धानका कार्यमा केन्द्रीत हुननसकेको उनी बताउँछन् । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले बिशिष्टकृत जनशक्ति विकास गरे अपराध अनुसन्धान प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ ।
जापान, बेलायत जस्ता मुलुकमा अदालत र वकिलसँग प्रत्यक्ष संलग्नभइ काम गर्ने‘जुडिसियल पुलिस’ को उदाहरण दिँदै सहन्याधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘यो अपराध अनुसन्धानकै निम्ति खटिने र यसैको तालिम प्राप्त दक्ष प्रहरी हुनुपर्छ ।’ नेपालमापनि यस्तो अभ्यास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीको छुट्टै समूह बनाउने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय अनुसन्धान अधिकृत उपर नै मुद्दा चलाउने प्रवृत्तीले अपराध अनुसन्धानमा काम गर्ने प्रहरी निरुत्साहिन भएका छन् ।

कतिपय अवस्थामा प्रहरीले मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरेको सरकारी वकिल गुनासो गर्छन् । मुद्दामा प्रमाण संकलनतथा पेश गर्ने क्रममै त्रुटि भएपछिमुद्दा सफलताको दर घट्ने उनीहरूको भनाइ हुन्छ । तर प्रहरीले भने आफूहरूले दायित्व पुरा गर्दैआएको बताउने गरेको छ ।दृष्टिबाट File Photo