Logo

‘कार्यकर्तालाई पैसा बाड्ने र रोजगारी खुवाउने भन्दा स्वास्थ्य र रोजगारी केन्द्रित बजेट ल्याउनु पर्छ’: डा महत



काठमाडौं, जेठ ७। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले पुराना केहि महत्वपूर्ण आयोजना बाहेक नयाँ योजना नथप्न र कोरोना महामारीबाट देशलाई बचाउन सरकारले आगामी बजेट स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिएका छन् । कोरोनाबाट मुक्ति र भोकमरी नियन्त्रणमा आएपछि आयोजनाका लागि पछि पनि बजेट बनाउन सकिने महतको धारणा छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहशमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरागर्दै उनले अहिले फजुल खर्चमा धेरै बजेट गइरहेको भन्दै सरकारलाई यस्तो खर्च घटाउन आग्रह गरे । उनले कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने र जागिर खुवाउनका लागि अनावस्यक कार्यलयहरुको सिर्जन गरी खर्चको भार नबढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

उनले बजेट अहिलेको देशको माग र परिस्थिति अनुसार बनाउनका लागि स्वाथ्य क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने र स्वाथ्यमा सरकारी लगानी गर्न बढाएर पुर्वाधारहरुको विकास र कोरोनाको परिक्षण मात्रलाई बढाउनुपर्ने घारणा राखेका छन् । रोजगारी सिर्जनाका लागि ठूलो प्याकेज ल्याउनुपर्ने भन्दै महतले कृषिलाई विशेष प्राथमिकता नदिए रोजगारी दिन नसकिने र विदेश गएकाहरु नेपाल आएपछि उनिहरुलाई काम दिन यस अगाडी बाँझो रहेका जमिनहरुलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

बाँझो रहेको जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि बोरोजगाहरुलाई तालिम र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरी सो क्षेत्रमा फलफुल जडीबुटी लगायतका बस्तु उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने महतको भनाइ छ । उनले भने,‘अहिले खाद्यान आयतमा धेरै रकम खर्च भइरहेको छ । कृषि लगानी पनि बढाउनु पर्छ । युवाहरुलाई तालिम पनि दिनपर्छ । ऋण पनि दिनुपर्छ । यसो भयो भने रोजगारी पनि बढ्छ र आर्थिक अवस्था पनि सुधार आउछ’ ।

कांग्रेसका नेता महतले सीमा फिर्ता लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ नयाँ नभएको र यो भन्दा अगाडी बसेको सर्वदलीय बैठकमा समेत यो कुरा उठाउदै आएको स्मरण गराए । लिम्पियाधुरा सम्मको नक्सा अहिले सम्म नबनेको भन्दै उनले विगतमा अहिले जस्तो सीमाका विषमा कहिल्यै राष्ट्रिय सहमति नभएको जानकारी दिए ।

महतले भने ‘कांग्रेसले सीमाका विषयमा छलफल गरौँ भन्दा तत्कालिन विपक्षीदलहरुले साथ दिइनन् । अहिले राष्ट्रिय सहमति भएको छ । यो भूमि हाम्रो हो जसरी भएपनि फिर्ता ल्याउनु पर्छ । २०७२ चीन भारतले समहमति गर्दा तत्कालिन सरकारले विरोध गरेको हो प्रधानमन्त्रीलाई भारते नबोलाए पछि म आफै यो विषय बोकेर भारत गएर कुरा राखेको थिए । तर, भारतले पछि कुरै उठाउन छाड्यो’ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्