काठमाडौं, जेठ ९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विवाद नेपाल र भारतबीच भएकाले यो मामिलामा चीनको भूमिका आवस्यक नभएको बताएका छन् । उनले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नु अगाडी र पछाडी पनि चीनको भूमिका नखोजेको बताए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहशमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरागर्दै डा भट्टराईले यो विवाद दुई देशको मामिला भएकाले नेपाल र भारत बसेर मात्रै समधान खोज्न सकिने जानकारी दिए । उनले भारत र चीनले २०१५ मा लिपुलेको विषयमा सहमति गर्दा नेपालले प्रतिक्रिया जनाएको र चीनले यसबारे जवाफ पठाएपनि भारतले नपठाएको बताए ।
उनले नेपाल र भारतको विचमा कुराभएपछि त्रिपक्षिय विन्दुलाई कहाँ मान्ने र कुन हो भनेर टुंग्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने मात्रै चीनलाई वार्तामा बोलाउन सकिने दावी गरे। उत्तरतिरको सीमा निर्धारण गर्दा एक नम्बर पिलरबाट इ किलो सम्म सीमा नमिलेको हुँदा चीनसँग यो विषयमा मात्र कुराकानी गर्नु सकिने उनको भनाइछ ।
नयाँ नक्सा जारी गर्नु पुर्व जारी गरेपछि पनि भारत सरकारसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको तर, वार्ताको मिति र कुन माध्यामबाट गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको उनले बताए। विवादको समाधान वार्ताबाटै हुने बताउदै भट्टराईले वार्ताका लागि प्रयास गर्न अनौपचारिक रुपमा लागिरहेको र यो अहिलेको समस्या नभई इतिहासदेखिकै भएकाले अब यसलाई सल्टाउन ढिला गर्न नहुने उनको धारणा छ।
‘ भारतले पनि नेपालले जारी गरेको नक्सामा असहमति जनाउदै आएको छ । वार्ताबाट समाधान खोज्ने कुरामा भारतको विमति छैन । तर, वार्ताको वातावरण मिलि रहेको छैन । नेपाल भारबीच बहुआयमिक सम्बन्धहरु भएकाले पनि यो विषय बार्ता मात्रै हो । बर्तमान सरकार वार्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउन चाहिरहेको छ ।’ उनले भने ।
अहिले भारतले के आधारमा मान्दैन भन्ने कुरा राख्नुपर्ने र नेपालले पनि किन मान्दैनौ भने कुरा राख्नुपर्ने भन्दै उनले २०४६ साल पछि यो विषय पटक पटक उठेको, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि उठाएको, भारतसँंग टेवल टक पनि भइरहेको र परराष्ट्र सचिव स्तरिय र मन्त्री स्तरिय छलफल भएपनि अहिले सम्म टुंगोमा नपुगेको दावी गरेका छन् ।
उनले भने,‘अब योबाट पछि हट्न सकिदैन । हामीले सडक एकपक्षिय रुपमा नबनाउनस भनेको हो । तर, नमानी कन अगाडी बढाएकाले अहिलेको अवस्था आएको हो । वार्ताका लागि उताबाट समय आएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भनाई अलग थियो । अलग बनाइएको हो । भारत सरकारसँग भएको व्यपारका विषयमा अवरोध आइरहेको छ । हामीले जवाफ पठाएको छ । सेना प्रमुखले भनेको कुरा खेद जनक छ । सीमाको तनाव घटाउदै जानुपर्छ’ ।
