काठमाडौं, जेठ ३१ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पार्टीको निर्णय विना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट एमसीसी पारित गराउन संविधानबाट बहुदलीय व्यवस्था पहिले हटाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था राखिएकाले कुनै पनि विषयलाई पार्टीको निर्णय विना प्रधानमन्त्रीलाई एक्लै अगाडी बढाउने अधिकार नदिएको धारणा राखेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहशमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरागर्दै प्रमुख सचेतक गरुङले एमसीसी पैसाको विषय भन्दा पनि देशको स्वाधिनताको विषयसँंग जोडिएको बताए । उनले ओरिकाले एमसीसी शैन्य गठबन्धनको पार्ट हो भनिरहेका बेला र पार्टीमा प्रश्न उठिरहेका बेला छलफल नगराई पास गराउन खोज्नु गलत हुने जनाए ।
उनले भने,‘एमसीसी पार्टीमा छलफल नभई संसदले निर्णय गर्न सक्दैन । यो निर्दलीय व्यवस्था हैन । कित मल्टिपार्टी सिस्टममा जान्न भन्नुपर्यो । गर्ने नै भए संविधान संशोधन गरेर यो ननपार्टी सिस्टम हो भनेर प्रधानमन्त्री अगाडी जानुपर्छ । राज्यका महत्वपूण मुद्धाहरुको नितिगत निर्णय गर्ने थलो भनेको पार्टी हो ।’
गरुङले अमेरिकाले एमसीसी शैन्य गठबन्धनको पार्ट हो भनिरहेका बेला नेपालका नेताहरुले हैन भन्नु गलत प्रबृति भएको भन्दै नेपालको संविधान र परराष्ट्रनीतिले सैन्य संगठनमा जान नदिने भएकाले पैसाका लागि राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई बेच्न नसकिने बताए ।
उनले अहिले भइरहेको आन्दोलनको मुल्याकन गर्नुपर्ने बताउदै सडकमा जनता उत्रिए पनि यसको सार,भाव के हो र उदेश्य के हो भन्ने नदेखिएको बताए । आन्दोलनमा उठेका धेरै कुरा गलत भएपनि कतिपय कुरालाई सरकारले समय अनुसार सुधार गर्दै लाने र सहि या गलतको आधारमा हेनुपर्ने गुरुङको भनाई छ ।
उनले भने, ‘यो आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरु सम्लग्न भएका छैनन् । प्रतिपक्षले नैतिक समर्थ गरेको हुन सक्छ । सत्ता पक्षकै कतिपयले पनि समर्थन जनाएका छन् । भ्रष्टाचारी देखियो भने कारवाही गर्छ । १० अर्बको खर्च सार्वजनिक उपयुक्त छैन् । महामारिएको विषयसँग जोडिएका विषयमा सरकारले सुधार गर्छ । भष्टाचारीको बारेमा पनि छानविन गर्नुपर्छ तर, पुष्टि भएपछि मात्रै कारवाही गर्नुपर्छ ।’
