काठमाडौं, ३२ जेठ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महाकाली सन्धी गल्ती थियो भनिसकेका छन् । तर, जनता समाजवाटी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो गल्ती मात्र मान्न तयार छैनन् । यसलाई ‘राष्ट्रघाती’ र ‘देश बेचुवा’ कार्य भन्छन् । उनले ३१ जेठमा संसदमा चुनौतीका साथ ‘महाकाली सन्धी गर्ने राष्ट्रघाती देशबेचुवाको पहिचान गरी टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनुपर्छ’ भने ।
महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका थिए । यसलाई संसदबाट पारित गराउन हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेताका रुपमा मुख्य भुमिका निभाएका थिए । तत्कालिन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको भुमिका उत्तिकै महतवपूर्ण थियो । तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अग्रिम हस्ताक्षर गरेका थिए । यसबाहेक २२० जना तत्कालिन सांसदहरुले सन्धी संसदबाट पारित गराउन मतदान गरेका थिए ।
महाकाली सन्धी राष्ट्रघाती नै थियो ?
महतोको उग्र भाषणले अहिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग आएको छ । महाकाली सन्धी भएको २५ वर्ष पुरा भएको छ । त्यसबीच महाकालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । सन्धी गर्दा महाकाली र पञ्चेश्वरसहितको एकीकृत परियोजनाको विकास गर्ने भनिएको थियो । छ महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्ने उल्लेख थियो । ती सबै कागजमै सिमित भए । नेपालले वार्षिक एक खर्ब कमाउँछ भनेर सन्धी पारित गर्न त लगाइयो तर काम अगाडि सम्म बढेन ।
सन्धीले महाकालीको मुहानको टुंगो लगाएको थिएन । जसका कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भुभागको टुंगो लागेन । नेपालले ती भुभागको टुंगो लगाउन सक्थ्यो तर नेताहरु लहडका भरमा चलेर देशलाई ठुलो नोक्शानी भयो । २६ वर्षपछि यो प्रमाणित भएको छ । ५८ वर्षदेखि भारतले कालापानी क्षेत्रको जमिन उपभोग गर्दै आएको छ । त्यहाँका तीन गाउँका ३ हजार जनताले उतैको नागरिकता लिइसके । यतिसम्मकी त्यहाँ आधा दर्जन बासिन्दा भारतको प्रशासनको उच्च तहमा पुगिसके । एकजना त आइजी बनेका छन् ।
अचानक भारतले लिपुलेकबाट सडक मार्ग खोल्दा नेपालले चासो बढायो । नक्शा जारी गरेर ती भुमि समेट्यो । अभुतपूर्व राष्ट्रिय सहमति बनाएर नयाँ नक्शा समावेश गरिएको निशान छाप संसदबाट पारित गरियो । त्यही मौकामा राजेन्द्र महतोले चुनौतीका साथ महाकाली सन्धी राष्ट्रघाती भएकाले को को संलग्न थिए भन्ने श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग राखे । रोष्टममा उभिएर उनले महाकाली सन्धी गर्ने राष्ट्रघातीलाई झुण्ड्याउनुपर्ने माग राखे । त्यतिबेला सन्धी गर्ने देखि सन्धी संसदबाट पारित गर्न मुख्य भुमिका खेल्नेहरु सांसदको सिटको अग्रपंक्तिमै थिए ।
महाकाली सन्धी गर्दा पार्टी नै विभाजन भएको प्रसंग समेत महतोले औल्याए । हुनपनि उक्त घटनामा तत्कालिन नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो । महाकाली सन्धीको पक्ष विपक्षले दल नै विभाजन भएको घटना नेपालको इतिहासमा सुरक्षित छ । सन्धीका पक्षधरमध्येका केपी शर्मा ओली हालका नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री छन् । माधवकुमार नेपाल नेकपाका वरिष्ठ नेता छन् । ओलीले त सन्धी पारित गर्न मुख्य भुमिका खेलेका थिए । त्यसका लागि उनले पार्टी विभाजन भए होस् भनेर कठोर कदमहरु चालेका थिए ।
सन्धी गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका थिए । उनले भारतीय समकक्षी पी भी नरसिंह रावसँग २९ माघ २०५२ मा हस्ताक्षर टुंग्याएका थिए । देउवा अहिले नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता छन् । सन्धीको तत्कालिन नेकपा एमालेले पनि स्वागत गरेको थियो । ४ असोज २०५३ मा संसदको दुई तिहाईले सन्धी पारित गरेको थियो ।
सन्धीको अग्रिम हस्ताक्षरको माहोल तयार गर्ने डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री थिए । सन्धीका लागि तत्कालिन भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी दिन दिवसीय नेपाल भ्रमणका लागि आएका थिए । तीन दिन सन्धीका लागि गृहकार्य भएको थियो । १५ माघ २०५२ मा तीन दिनको छलफलपछि लोहनी र मुखर्जीको उपस्थितिमा सन्धीको प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धी त भयो तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । यसकारण पनि यसबारे प्रश्न उठेको छ ।
महाकालीले कसरी फुटायो एमाले
भारतसँग महाकाली सन्धी भइसकेको थियो । संविधान अनुसार त्यसलाई संसदको दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने थियो । नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा खासै विमति देखिएन । तर, तत्कालन नेकपा एमालेभित्र ठुलै रडाको मच्चियो ।
संसदबाट पारित गर्ने विषयमा तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र चर्को विवाद भयो । एमालेभित्र सन्धीको पक्ष विपक्ष भएपछि तत्कालिन एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय महाकाली सन्धी अध्ययन कमिटि गठन गरिएको थियो । ओली समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदीको हकहित र विकास सम्बन्धी सन्धीलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा तत्कालिन एमालेभित्र दुईवटा फरक दृष्टिकोणहरु देखापरेका थिए ।
कमिटिमा झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी, प्रेमसिंह धामी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली र खगराज अधिकारी सदस्य थिए । प्रेमसिंह धामी दार्चुलाकै नेता थिए । उनको पछि जीप दुर्घटनामा रहस्यमय मृत्यु भयो । लुम्साली पनि कञ्चनपुरका भएकाले महाकालीबारे राम्रो जानकार थिए । उक्त कमिटिले सन्धि पास गर्न १३ बुँदे सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन तयार पार्न गठन भएको समितिका सात सदस्यमध्ये चार सदस्यले सन्धी पास गर्न नहुने भनी धारणासमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
एउटा पक्षले महाकाली राष्ट्रहित भन्यो, जसमा कार्यदलकै संयोजक केपी शर्मा ओली थिए । अको पक्षले महाकालीलाई राष्ट्रघाती भन्यो जसको नेतृत्व बामदेव गौतमले लिएका थिए । कुनै हालतमा सन्धि पारित गर्नुपर्ने जोडबल हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो । उनी नै सन्धी अध्ययन कमिटिका संयोजक थिए । कमिटिका हिरण्यलाल श्रेष्ठलयायत चराजना सन्धी पास गर्न नहुने पक्षमा खरो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । ‘सन्धिमा सहमति गर्दाताका हस्ताक्षर गर्न महासचिव र आफू भाङ् खाएर गएका थियौ ?’ भनेर सन्धिमा थप सुधारको अडानमा रहेका नेताहरूलाई ओलीले चुनौति दिएका थिए ।
छ दिनसम्म एमाले बैठक बस्यो । निष्कर्ष निकाल्न निकै हम्मे पर्यो । केन्द्रीय कमिटिमा निर्र्र्णय नै गर्नुपरेको थियो । पहिलोपटक खुला मतदान हुँदा सन्धिको पक्ष र विपक्षमा १७/१७ मत पर्यो । त्यही दिन दोस्रो पटक गोप्य मतदान हुँदा पक्ष र विपक्षमा १७/१६ भई बहुमतले अथवा एक मतको अन्तरले सन्धी अनुमोदन गर्ने निर्णय भयो । यही घटना एमाले विभाजनको कारण बन्यो ।
कहाँ चुके नेताहरु
सन्धीबारे २०५३ सालमा ऋषिराज लुम्सालीले पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । उनले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक रहेको तथ्य समेत उल्लेख गरेका थिए । महाकाली नदीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष गरौं नामको पुस्तक त्यतिबेलाको परिस्थितिबारे ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हो ।
त्यतिबेला नेकपा एमालेभित्र सन्धीमा केही बुँदा र विषय पुनरावलोकन गरी परिवर्तनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्ष पनि देखिएका थिए । तर, तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बरु पार्टी फुटोस् सन्धी पारित गराएरै छाड्ने अडानमा देखिएका थिए । संसदको दुवै सदनमा सन्धीबारे मतदान हुने भयो । तत्कालिन नेकपा एमालेले पक्षमा मतदान गर्न व्हीप नै जारी गरेको थियो । तर, तत्कालिन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसहित बामदेव गौतम, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनालीसहित ३१ जना सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए ।
सन्धीको पक्षमा दुवै सदनको गरी २२० जना सांसद थिए । ३१ जना अनुपस्थित भए । अनुपस्थित हुनेमा नेकपा एमालेका नेताहरु मात्र नभई राप्रपा सांसद राजेश्वर देवकोटा पनि थिए । विपक्षमा मतदान गर्नेहरुमा नेमकिपा अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन सांसद नारायणमान बिजुक्छे रोहित र नेमकिपाकै अर्का सांसद आशाकाजी बासुकला, तत्कालिन नेकपा एमालेका सांसदहरु भक्तबहादुर रोकाय, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पद्यमरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारीका अलावा नेकपा मसालका सांसदहरु नवराज सुवेदी र परी थापा थिए ।
महाकाली नदीलाई दुवै देशको सीमा मान्ने विषय सन्धीको शुरुमै उल्लेख थियो । तर, महाकाली नदीको मुहान विवादित नै थियो । यसबारे प्रष्ट पारिएन । तर, त्यसलाई नसल्टाई सन्धी गरियो । सन्धीमा निकै हतारो गरिएको थियो । सिमाको विवादसँग जोडिएको महाकाली नदीको मुहानबारे बेवास्ता गरी सन्धी टुंगो लगाउन तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरु नै लागिपरे जो अहिले शक्तिमा छन् ।
