काठमाडौं, ४ असार । महामारीको बेला सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । नेपाल मात्र विश्वभरी नै महामारी व्यवस्थापनमा सरकारहरु असफल भएका छन् । कोरोना संक्रमणको माहामारीको असर आँकलन भन्दा धेरै भएकाले पनि चुस्त हुन नसक्नु केही हदसम्म स्वभाविक पनि छ ।
तर, नेपालमा अस्वभाविक के भने महामारीमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । खासगरी स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको चलखेलले सरकार दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै गएको छ । तर, अझै पनि अनियमितताका श्रृङखला रोकिएका छैनन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले पछिल्लो पटक खरिद गर्न लागेको स्वास्थ्य सामाग्रीमा समेत अनियमितता हुन लागेको सार्वजनिक भइसकेको छ । महंगो कबोल गर्ने ओम सर्जिकललाई ठेक्का दिने निर्णय गरेर अनियमितता भएको हो ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सरकारको नियत पहिलेदेखि नै राम्रो छैन । लामो समयसम्म टेण्डर प्रक्रिया रोकेर पछि ओम्नी ग्रुपलाई ठेक्का दिइएको थियो । अनियमितता सार्वजनिक भएपछि सम्झौता रद्द गरेर सेनामार्फत खरिद गर्ने निर्णय भयो । सेनाले पनि महंगोमा सामाग्री खरिद गरेको सार्वजनिक भयो ।
सेनामार्फत खरिद गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नगर्ने भएकाले उसलाई प्रयोग गरिएको थियो । जसकारण राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी बोेकेको सेना अनाबश्यक रुपमा विवादमा तानियो । सेना प्रयोग गरिएपनि प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरुले नै चिनियाँ पक्षसँग डिल गरेर सामान ल्याएको स्रोत बताउँछ । बदनाम भएपछि सेनाले अब खरिद प्रक्रियामा आफुलाई सहभागी नगराउन भनेको छ ।
पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति खारेज
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज भएको छ । गत २९ बैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो समिति खारेज गरी कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)लाई नै थप सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यससम्बन्धि निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको र सिसिएमसीका निर्णयसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । समितिमा विभिन्न मन्त्रीहरु तथा आवश्यकअनुसार सचिवहरुलाई राखिएको थियो ।
सो समितिलाई खारेज गरी उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा सिसिएमसीको निर्देशक समिति बनाइएको छ । जसमा पर्यटन मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाललाई समेत राखिएको छ ।
काममा डुप्लिेकेसन भएको तथा प्रभावकारी समेत हुन नसकेको आधारमा खारेज गरिएको छ । मन्त्री पोखरेलले भने यसलाई निष्क्रिय बनाएर सिसिएमसीलाई सक्रिय बनाइएको बताएका छन् । समितिसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत असन्तुष्ट रहेको मन्त्रिपरिषद् स्रोत बताउँछ । समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार समेत दिइएको थियो । ‘अब सिसिएमसीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले मात्र कुनै निर्णय गर्न पाउँछ,’ एक मन्त्रीले भने । कतिपय निर्णयहरु सार्वजनिक गरेलगत्तै संशोधन गरेर पनि समिति विवादमा परेको थियो । बिदेशबाट उद्धार लगायत विषयमा पनि समयमा निर्णय गर्न नसकेको आरोप समितिमाथि थियो ।
सरकारले गत १८ फागुनमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको २८ औं बैठक गत २८ जेठमा बसेको थियो । सोही बैठकलाई अन्तिम भनिएको छ ।
समितिको प्रवक्ता रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले खारेज गरेको सुनेपनि यसबारे औपचारिक निर्णय आइनपुगेको बताए ।
सुरुमा सिसिएमसीलाई समिति मातहत एक्सन टिमका रुपमा बनाइएको थियो । जसमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति बनाइएको थियो । त्यस्तै विभिन्न एक्सन टिमहरु रहेका छन् । सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु समेत रहेको सिसिएमसीको बैठकले दैनिक रुपमा समिक्षा गर्दै आएको छ ।-दृष्टिबाट
