काठमाडौं, असार १२ । नेपाल प्रहरीले चीन सरकारबाट उपहारस्वरूप प्राप्त ‘र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’ प्रयोगमा ल्याउने अवस्था हुँदाहुँदै थप पाँच करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार थप्न खोजेको भेटिएको छ। देशमा सरकारी खर्च धान्न मुस्किल परिरहेका बेला त्यही प्रकृतिका थन्किएका उपकरण प्रयोगमा ल्याउने विकल्प भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीको स्वार्थमा नेपाल प्रहरीले नयाँ ‘एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’ खरिद गर्न लागेको पाइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘भिडिओ कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ को ठेक्का चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे टेक्नोलोजिज’ लाई दिएर विवादमा आएका प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले साँठगाँठमा पुनः उसैलाई मिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाएर प्रहरीलाई विवादमा ल्याउने काम गरेको देखिन्छ।
अली २ वर्षअघि चीनको सान्जेनस्थित हुवावे मुख्यालयको भ्रमण गरेर फर्किएका थिए। त्यसपछि उनले आइटीसम्बन्धी ठेक्का हुवावेलाई दिने भूमिका खेल्दै आएका छन्। त्यसैको पछिल्लो कडी हो– ‘एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’।
गत जेठ २७ मा उक्त सिस्टम खरिदका लागि गरिएको ‘प्री–बिड मिटिङ’ मा सहभागीले हुवावेलाई मात्र मिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाएको आरोप लगाएका थिए। सो नयाँ सिस्टम खरिदका लागि नेपाल टेलिकमको फोर–जीको ठेक्का पाएको चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल ९सिसिएसआई० को लोकल एजेन्ट दिनेश श्रेष्ठलगायतको स्वामित्वमा रहेको हनी इन्टरप्राइजेज, अशोककुमार अग्रवाललगायतको स्वामित्वमा रहेको हुवावेको सामान आपूर्तिकर्ता कल मोबिलिटी प्रालि र चिनियाँ कम्पनी जेटिईको सामान आपूर्तिकर्ता जगदम्बा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन्।
प्रहरी स्रोतका अनुसार कल मोबिलिटीले चार करोड ४६ लाख, हनीले चार करोड ५० लाख र जगदम्बाले चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन्। कल मोबिलिटी र हनीले हुवावेको म्यानुफ्याक्चरर्स अथोराइजेसन फर्म ९माफ० पेस गरेका छन् भने जगदम्बाले जेटिईको माफ पेस गरेको स्रोतले जनायो। स्रोतका अनुसार जगदम्बा प्राविधिक मूल्यांकनबाटै आउट हुने भएकाले मिलेमतोमै हुवावेको सामान आपूर्तिकर्ता कल मोबिलिटीले कम प्रस्ताव हालेको हो। यसरी प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञ अलीको संलग्नतामा मिलेमतो गरी हुवावेलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएको आरोप लागेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
