काठमाडौं, साउन १ । सरकारी निकायका अधिकारीको मिलेमतोमा ऐननियम मिचेर सरकारी ढुकुटीको चरम दोहन गरेको भेटिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न कार्यालयमा नियमविपरीत खरिद गरेर अनियमितता भएका घटना सार्वजनिक भएका छन्।
विद्यमान कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धाबिनै ७२ अर्ब रुपैयाँको खरिद गरिएको छ। विकास निर्माणमा ठेक्का दिँदा, सामान तथा वस्तु खरिद गर्दा राज्यको ढुकुटी दोहन हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ८ लाई छल्ने गरी टुक्राटुक्रा पारेर ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको खरिद गरेका हुन्। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नियम मिचेर सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गरेको तथ्य उल्लेख छ।
संघीय संसद् सचिवालय, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसहित विभिन्न कार्यालयले अनियमितता गर्ने ध्येयले प्रतिस्पर्धाबिना नै निर्माण, मर्मत, मालसामान खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई जवाफदेही बनाई आर्थिक अनुशासन अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। नियम मिचेर एक खर्ब ३२ अर्ब खर्च गरेकोमा करिब २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित पक्षबाट असुल गर्न महालेखाले सुझाएको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
