काठमाडौं, १२ साउन । सर्वोच्च अदालतमा पुनर्वासको विकल्प नभएकालाई बस्तीबाट विस्थापित नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईसहित १४ जनाले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा बस्तीबाट उठाउँदाखेरी क्षति हुने भौतिक सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
आफ्नो स्वामित्वको भूमि नभएर वा आवासका लागि उपयुक्त र पर्याप्त भूमि नपाएर सार्वजनिक, नदी तथा सडक किनार, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, वन आसपासको भूमि सरकारले खोजी गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र बस्दै आएका बासिन्दाको संरक्षण गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो हकको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानूनसमेत २०७५ सालमा बनिसकेको र नियमावली बनेको छैन ।
