धरानवासीहरुले खानेपानी संस्थानबाटै खानेपानी पाउनुपर्छ : रत्नमणि राई
काठमाडौं, १६ साउन । सुनसरी धरान खानेपानी संघर्ष समितिले खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय धरानले नै धरानवासीलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । धरानवासीले विगत लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या भोगिरहेको र सरकारले अहिलेसम्म यसबारेमा ठोस कदम नचालेको संघर्ष समितिको गुनासो छ। अहिले वर्षायाममा पनि धरानवासी खानेपाीको अभावमा बाँच्नुपरेको र ट्यांकरबाट पानी किनेर पिईरहेको वस्तुगत अवस्था समितिले सुनाएको छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यस्तो गुनासो पोखेको हो । समितिका सह–संयोजक रत्नमणि राईले खानेपानी संस्थान, धरानले नै आफूहरु धरानवासीलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले पानीको समस्यालाई हल गर्नको निमित्त धरान उपमहानगरपालिकाले एडिबीको सहयोगमा एकीकृत शहरी विकास परियोजना सुरु गरेपनि उक्त परियोजना नै असफल भएको दाबी गरे ।
उनले भने,‘असफल भएको यो परियोजनासँग धरानवासीले विश्वास गर्दैनन् । यसले उल्टै धरानवासीहरुलाई झुक्याउने काम गरिरहेको छ ।’
उनकाअनुसार आईयुडिपीले धारा दिन्छु भनि पहिलो किस्ता दश हजार, दोस्रो किस्ता १२ हजार र तेस्रो किस्ता १५ हजार गरी धरानवासीहरुसँग उठाएको तर सोअनुसार धरानवासीले धारा र पानी दुवै पाएका छैनन् ।
उनले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई गाभ्न नहुनेपनि माग गरे । उनले यसअघि (सन् २०१२) मा खानेपानी संस्थान, शाखा कार्यालय धरानका प्रमुख ईं. दिपक श्रेष्ठले करिब ३२ करोडको लागतमा भूमिगत पानी निकाल्न सकिने (सन् २०१२ देखि सन् २०३२) ईस्टिमेट तयार गरेको र सन् २००८ मै आफूले करिब ९६ करोडमा सप्तकोशीको पानी ल्याई धरानवासीलाई दिर्घकालिन रुपमा खानेपानीको समस्या सामाधान गर्ने ईस्टिमेटपनि सुनाएका थिए । तर, एडिबीको सहयोगमा धरान उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको एकीकृत शहरी विकास परियोजनाको चलखेलमा ईन्जिनियर श्रेष्ठलाई २४ घण्टामा सुरुवा गरिएको पनि राईले ईतिहास सुनाए ।
उनले भने,‘हामीले त्यतिवेला ईन्जिनियर दिपक श्रेष्ठलाई सरुवा गरेको विरोधमा खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय धरानमा तालाबन्दी गरेर उहाँलाई पूनः वहाली गराएका थियौं । त्यतिवेला ६ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, केही महिना नबित्दै उहाँलाई पूनः सरुवा गरियो ।’ आर्थिक चलखेलकै कारण कम लागतमा धरानवासीलाई दिर्घकालिन रुपमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न खोज्दा श्रेष्ठलाई सुरुवा गरिएको उनको दाबी छ । र, श्रेष्ठको सरुवालगत्तै एकीकृत विकास परियोजना अघि बढेको तर अहिलेसम्म खानेपानीको समस्या ठोस रुपमा समाधान गर्नेगरि काम नभएको पनि राईको गुनासो छ । राईले उक्त परियोजनाले धरानका नागरिकहरुलाई ठग्न खोजेको भनेर विभिन्न राजनीति दल र संघ/संस्थाहरुले बिरोध गरेपनी जबर्जस्ती गुन्डागर्दी शैलीमा परियोजना अगाडि बढाईएको पनि स्पष्ट पारे ।
उनकाअनुसार अहिलेसम्म उक्त परियोजनाको विरोधमा धरानमा तीन वटा संघर्ष समिति गठन भएर विरोधका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । र, आफुहरुको खबरदारीका बावजुदपनि धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई गाभ्न खोजिए आफूहरु तीन वटै संघर्ष समिति कडा आन्दोलनमा उत्रिनेपनि उनले चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा संघर्ष समितिका सदस्य राजेश खिम्दुङले धरानवासीहरुलाई खानेपानीको महशुलको नाममा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले नेपाल खानेपानी संस्थानको मिटरमा जनतासँग रकम उठाएको र आम उपभोक्ताहरु ठगिनुपरेको सुनाए । र, यही विषयमा संघर्ष समितिको तर्फबाट संघीय सरकारकी खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री बिना मगरलाई आफूहरु स–प्रमाण ज्ञापनपत्र पनि उनकै कार्यकक्षमा भेटेर बुझाएको उनले सुनाए । र, भेटमा मन्त्री मगरले आफूले उक्त घट्नाबारेमा बास्तविकता छानबिन गर्ने र धरानवासीलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिईन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले पत्रकार सम्मेलन गरेरै धरानवासीहरुलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा खानेपानीको महशुस तिर्न उर्दी जारी गरेको पनि समितिले जनाएको छ । तर, तिलक राईले आफू उपमहानगरपालिकाको मेयर हुनुभन्दा अघि उक्त परियोजनाका विरोध गर्दै उपमहानगरपालिकाकी तत्कालिन कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । र, हाल मेयरमा निर्वाचित भएपछि राईले नै खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्नुपर्ने भन्दै खानेपानी मन्त्रालयमा डेलिगेशन आएको पनि खिम्दुङले जानकारी दिए ।
प्रेस बिज्ञप्ति
मिति २०७७।४।१६
सुनसरी जिल्ला धरान उपमहानगर पालिकाको छेउमा सप्तकोसी नदि बगेपनि धराने नागरिकहरुले पानीको समस्या दिनका दिन भोग्नु परेको छ। जलस्रोतको धनी देश नेपाल भएपनि नेपाल सरकारको कम्जोरिको कारण, सरकारको ध्यान नेपाली नागरिको समस्या प्रती नभएको कारण नेपाली नागरिकहरुले धेरै दुख पाउनु परेको छ।
पानीको समस्यालाई हल गर्नुको निमित्त धरान उपमहानगरपालिकाले एकीकृत शहरी बिकास परियोजना अन्तर्गत IUDP( Integrated urban devlopment project) सन 2012 मा अगाडि बढ्यो। एशियाली बिकाश बैंक बाट २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात तत्कालीन मुद्रा सटही अनुसार (२ अरब १६ करोड ४ लाख रुपैया, ( ३५% ऋण रु ७५ करोड ६१ लाख ४० हजार, धरान उपमहानगरपालिकाको १५% रु ३२ करोड ४० लाख ६० हजार रुपैया, रु ५०% अनुदान १ अरब ८ करोड २ लाख ) कुल लागत्को परियोजनालाई अगाडि बढायो ।
यो परियोजनले धरानको नागरिकहरुलाई ठग्नु खोजेको भनि विभिन्न राजनीति दल र संघ संस्थाहरुले बिरोध गरेपनी जबर्जस्ती गुन्डागर्दी शैलीमा यो परियोजना अगाडि बढ्यो। IUDP को परियोजना विरुद्ध धरानमा ३ वटा संघर्ष समिति भयो। अझै सम्म यो संघर्ष भैरहेको छ। सर्बदलिय तथा सर्बपक्षिय खानेपानी सयुकत संघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिका बिच ११ बुदे सहमतिमा भुमिगत स्रोत ७ वटा वेल बाट १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी प्रतिदिन उत्पदन गर्ने सहमति छ। आयोजनाको DPR मा सन २०३१ सम्म ४४ हजार घरधुरीलाई न्युनतम १६ घन्टा र अधिकत्तम २४ घन्टा ७ मिटरको प्रेसरमा दैनिक वितरण गर्ने उल्लेख छ। तर आज सहमती र DPR मा भए बमोजिम उत्पादन र वितरण गर्नु सकेको छैन। IUDP परियोजना सन २०१७ मा पूरा गर्ने भनेपनि बिबिध कारण देखाउदै पटकपटक म्याद थप गर्दै सन ३१ दिसेम्बर २०१९ सम्म पुग्यो। यहि बिसयमा मिति २०७६ पुष १५ गते उधोगबानिज्य संघको भवनमा धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको सार्बजनिक सुनुवाइमा समेत सम्पुर्ण राजिनिती दल बुद्धिजीवी , नागरिक समाज साथै धरानका सरोकारवालाहरुले समेत आयोजनाको कमजोरी माथी चर्को बिरोध गरेका थिए। यहि २०७७ सालमा DPR बाहेक २ वट वेल थप गरिएको थियो। वेल सफल भयो भनेर मेयर तिलक राई ज्युले उद्घाटन गरेको १५ दिन पछि वेल भासियो।
असफल IUDP परियोजनाको कारणले धराने नागरिकहरु ठगिनु परेको छ। यो असफल परियोजनाबाट उपभोक्ताहरुले ६/७ बर्ष अघि देखि १० हजार १२ हजार १५ हजार पैसा तिरेको भएपनि अझैसम्म धारा पाएका छैनन, धारा पाएपनी पानी पाएको छैन,पाएको हरुले पनि नेपाल खानेपानी संस्थान को भन्दा दोब्बर तेब्बर महँगो बिल तिर्नुपरेको छ। अहिले संस्थानको मिटर मा धरान खानेपानी बोर्डले पनि पानीको बिल दिनु थालेपछि सर्बसाधारान हरु अल्मलिन थालेका छन । यसरी धराने नागरिकहरुले समस्या भोग्न बाध्य भएका छन।
भर्खरै धरान नगरसभाको ७ औ बैठकद्वारा २०७७ भदौ मसान्तसम्ममा खानेपानी संस्थानलाई धरान खानेपानी ब्याबस्थापन बोर्डमा लैजाने निर्णय गरेको प्रति संघर्ष समितिहरु लगायत सम्पुर्ण धराने नागरिकहरुले बिरोध जनाएको छन। परियोजनाले परिक्षणकालमै लक्ष्य बमोजिम पानी उत्पादन गर्नु सकेको छैन। केही अनुगमन समितिका अनुसार ६२ लाख लिटर पानी उत्पादन भएको देखाए पनि नेपाल खानेपानी संस्थानको पानी IUDP को टंकीमा लगाएको हुनाले यसको मान्य हुनेछैन। यसरी अधुरो अपुरो अप्रमानित खानेपानी योजनालाई यथास्थिति मै राखेर धराने नागरिकहरुलाइ छल्दै मन्त्रालयबाट सिधै नेपाल खानेपानी संस्थानलाई जिम्मालिन धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर, उपमेयर लगायत १७ जनाको जम्बो टोलि खानेपानी मन्त्रालय लगायत मन्त्री, दलका सिर्स नेताहरु समक्ष हप्तौ सम्म डेलिगेसन गएको प्रति संघषं समिति घोर आपत्ति निन्दा गर्दै, संघष समितिपनि नेपाल खानेपानी संस्थानको प्रधान कार्यलय त्रिपुरेसोरमा GM भुपेन्द्र प्रसाद र खानेपानी सस्थानका अध्यक्ष जिउलाल चौधरिलाई श्रावन १३ गते र खानेपानी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री बिना मगर ज्युलाई सबै प्रमाणको साथमा ज्ञापन पत्र समेत श्रावण १४ गते बुधबारको दिन बुझायौ। मन्त्रीज्युले पनि सत्यतथ्य छानबिन गरि धराने नागरिकको पकक्षमा निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभाको छ। धराने नागरिकहरुको १५% लगानी भएको आयोजनामा सुचनाको हकमा आर्थिक पारदर्शिता समेत गरेको छैन। यसै कारण खानेपानी सस्थानलाई धरान खानेपानी बोर्डमा समयोजन गर्न नहुने र धराने नागरिक हरुले सस्थानकै पानी पिउनु पाउनु पर्ने माग गर्दै आइरहेको छ। सिमित ब्याक्तिहरुको स्वर्थका लागी नेपाल खानेपानी सस्थान्लाई बोर्डमा समायोजन गरिए धराने नागरिकहरु कडा आन्दोलन गर्न बाध्यहुनेछन। यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय हुनुपर्ने अग्रिम जानकारी गराउदछौ।
यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत धरानमा भएको खानेपानि सम्बन्धि भ्रष्टाचारको छानबिन गरि दोषीलाई कडा कारभाइ गरियोस भनि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय को ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । अख्तियारमा धेरैपटक उजुरी दिदापनि छानबिन गरि कारभाई नगरेको नेपाल सरकारलाई जानकारी गरौदछौ।
रत्नमनि राई
सहसयोजक संघर्ष समिती धरान सुनसरी
