काठमाडौं, १० भदौ । गृह मन्त्रालयले नियमावली २०७१ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । फौजदारी मुद्दा लागेका प्रहरीले अदालतबाट सफाई पाएपछि पनि जागिरमा जोडिने अवस्था नभएपछि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
निर्मला पन्त हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भनेर मुद्दा खेपेका प्रहरीले अदालतबाट सफाई पाएपछि उनीहरुको निलम्बन फुकुवामा समस्या भएपछि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको नियमावलीको दफा ११५ को उपदफा ८ संशोधन गर्न लागिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ,‘कुनै फौजदारी अभियोगमा वा ऐन अन्तर्गतको कसूरमा गिरफ्तार भई थुनिएको वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारी साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’ अन्तिम किनारा नलागेसम्म भन्नाले सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्दा नटुंगिएसम्म भन्ने अर्थ लाग्ने भएकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
कुनै प्रहरीलाई फौजदारी मुद्दा लागेर साधरण तारेखमा छुटेमा भने प्रहरी सेवामा फर्कने मिल्ने प्रावधान छ । तर, जिल्ला अदालतबाटै फैसला नै भइसकेका प्रहरीको हकमा भने अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बनमै रहने उल्लेख छ । नियमावलीमा रहेको यस्तो त्रुटीलाई संशोधन गर्न लागिएको गृहको भनाई छ ।
निर्मला पन्त हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा संलग्न आठ प्रहरीविरुद्ध सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर र यातनासम्बन्धि मुद्दा दायर भएको थियो । प्रमाण नष्ट गरेको र आरोपीलाई यातना दिएको भन्दै मुद्दा दायर भएकोमा गत १५ साउनमा जिल्ला अदालतल कञ्चनपुरले उनीहरुलाई सफाई दिएको छ ।
तत्कालिन एसपी दिल्लीराज बिष्ट, डिएसपीद्वय ज्ञानबहादुर सेठी र अंगुर जिसी, इन्सपेक्टरद्वय एकेन्द्र खड्का र जगदिश भट्ट, सइहरू रामसिंह धामी, हरसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदले सफाई पाएका हुने । उनीहरुमध्ये एसपी बिष्ट र इन्सपेक्टर भट्टलाई सरकारले सेवाबाटै हटाउने निर्णय गरेको थियो । डिएसपी सेठीले अवकाश पाइसकका छन् । अन्य प्रहरीको निलम्बन फुकुवाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखेकोमा गृहले निलम्बन फुकुवा अघि नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो । त्यस्तै सेवाबाट हटाइएका एसपी बिष्ट र इन्सपेक्टर भट्टले त्यसविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै, प्राविधिक(चिकित्सक) प्रहरीको हकमा पनि केही प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको छ । प्राविधिक प्रहरीले सेवामा आबद्ध भएको कम्तीमा तीन वर्ष भएपछि अध्ययन बिदा पाउने उल्लेख छ । त्यसका लागि कम्तीमा एक वर्ष हिमाली जिल्लामा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको र प्रहरीका चिकित्सकका लागि त्यो प्रावधान अव्यवहारिक भएकाले संशोधन गर्न लागिएको छ । अध्ययन बिदा नै नपाउने समस्या हुँदा प्रहरीमा भर्ना भएका चिकित्सकले राजिनामा दिन लागेपछि उनीहरुलाई सेवामै टिकाइराख्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।-दृष्टिबाट/File photo
