भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमा अर्यालले हलियाहरूको पूनस्र्थापनाको लागि अझैपनि गरिब पहिचान गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पारेकी छिन् । आइतबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भनेकी छिन्,‘त्यसमा पनि सरकारको ध्यान छ । अब उनीहरूको जीवन बदल्ने खालको कार्यक्रम के ल्याउने भन्ने हुँदैछ । अहिले पनि उनीहरूलाई हलियाकै नामले सूचीकृत गर्नेभन्दा पनि अब हलियाको पुनस्र्थापनाको लागि अझै पनि गरिब पहिचान गर्ने काम भईरहेको छ । सन् २०३० सम्ममा यो संख्यालाई शुन्य पार्ने सरकारको लक्ष्य छ । यही लक्ष्य राखेर सरकार अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अब जीवन बदल्ने प्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू ल्याएर स्थानीयस्तरमा जाने भन्ने कुरा छ ।’ प्रस्तुत छ मन्त्री अर्यालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आज हाम्रो देशमा हलियामुक्तीको कुरा गर्दाखेरि १२ वर्ष पूरा भएछ तर उनीहरूले अझै पनि सेवा/सुविधा पाएनन्, समस्याको समाधान भएन । पुनर्स्थापना हुन सकेन, किन ? के कारणले ?
वास्तवमा २०६५ साल भाद्र २१ गते हलियामुक्तीको घोषणा सरकारले गरेको हो । त्यसपछि तथ्यांक सकंलनको हिसाबमा जाँदाखेरि जम्मा संख्या १६,९५३ मुक्त हलियाहरूको संख्या रह्यो । यसो भईसकेपछि पुनस्र्थापनाको निम्ति सरकारबाट आजको मितिसम्म प्रभावकारी रूपमा काम भईरहेको स्थिति छ भन्ने मलाई लाग्दैछ । आजसम्मका मितिमा पुनस्थार्पना भएको संख्या जम्मा १२,८३० रहेको छ । जम्मा संख्या १६,९५३ र त्यसमा १६,३२२ मध्ये १२,८३० जनाको पुनस्थार्पनाको काम सम्पन्न भएको छ । पटक पटक सूचना जारी गर्दा सरकारको तर्फबाट सम्पर्कमा आएर पाउनुपर्ने सुविधा लिनुस्, राहत लिनुस् भनेर भन्दा पनि सम्पर्कमा आउन नसकेको संख्यालाई लगत कट्टा गरेर अगाडि बढ्यो । लगत कट्टा भएको संख्या भनेको १,७३६ छ । त्यसो गर्दाखेरि रहने जति संख्या हो, त्यसमा १,१३५ घरपरिवारलाई सरकारको तर्फबाट गत आर्थिक वर्षमा नै अब स्थानीय तहहरू छन्, स्थानीय तहमा नै जनता छन्, जनतालाई जिल्ला सदरमुकाममा आउन कठिन भयो भनेर सम्बन्धित पालिकामा, जुन जुन पालिकामा संख्या रहेको थियो, त्यही पालिकामा १,१३५ को संख्यामा स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण हुने काम भईसकेको छ । त्यसैले हामीले अघिल्लो साल नै मुक्त हलियाहरूको स्थापनाको काम सक्यौँ भनेर घोषणा गर्ने तयारीका साथ काम गरेका छौँ । स्थानीय तहमा हामीले पैसा हस्तान्तरण पनि गरेका छौँ । तर त्यतिबेला काम सकिएन । बाँकी संख्या निकालेर हामीले हस्तान्तरण गरिएको स्थिति अहिले छ । त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि पुनस्थार्पनाको पहिलो काम सकियो ।
कतिपयलाई पुनस्र्थापना गर्न बाँकी छ नि त ?
बाँकी भनेको कति हो भन्नुहोला भने हामीले डाटा हेरिरहँदाखेरि पटक–पटक सम्पर्क गरेका छौँ । सम्पर्कमा नआएर अलिकति लगत कट्टा भएको छ । अहिले अगत कट्टा भईसकेपछि सम्पर्कमा आएको संख्या भनेको ६६१ पुगेको छ । कानून बमोजिम पटक पटक सूचना जारी भयो । या सम्पर्कमा आउनुपर्ने अरू मान्छे को हो, उसलाई अख्तियारी दिएर पठाउनुस् भन्दा नआईसकेर लगत कट्टा भईसकेपछि कानून बमोजिम त्यो सकियो । तर व्यावहारिक हिसाबले त्यो लगत कट्टा भईसकेपछि सम्पर्कमा आएको संख्या भनेको ६३१ मात्र रहेको छ । जतिबेला २०६५ सालमा लगत कट्टा भईरहेको थियो, त्यसबेलामा छुटे भन्ने गुनासोबाट आएका हुन् । लगत सकंलनपछिको संख्याहरूको यकिनका साथ व्यवस्थापन भईसक्यो । उनीहरूलाई दोस्रो तहमा सरकारले गर्न खोजेको के हो भन्दा उनीहरूको जिविकोपार्जन, उनीहरूको आर्थिक वृद्धिका लागि कार्यक्रम ल्याउने हो ।
उनीहरूलाई सामाजिक सशक्तिकरणमा कसरी लग्ने ?
त्यसमा पनि सरकारको ध्यान छ । अब उनीहरूको जीवन बदल्ने खालको कार्यक्रम के ल्याउने भन्ने हुँदैछ । अहिले पनि उनीहरूलाई हलियाकै नामले सूचीकृत गर्नेभन्दा पनि अब हलियाको पुनस्र्थापनाको लागि अझै पनि गरिब पहिचान गर्ने काम भईरहेको छ । सन् २०३० सम्ममा यो संख्यालाई शुन्य पार्ने सरकारको लक्ष्य छ । यही लक्ष्य राखेर सरकार अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अब जीवन बदल्ने प्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू ल्याएर स्थानीय स्तरमा जाने भन्ने कुरा छ ।
उनीहरूको सास्ती अझैपनि ज्यूँको त्यँुनै छ । हलियाहरूको जीवनमा राज्यले पूर्ण रूपमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । हलो जोत्दा पिठो, चामल दिइन्थ्यो, त्यसैबाट गुजारा चल्थ्यो । अहिले त्यो पनि पिठो, चामल त के बस्ने पनि ठेगान भएन, भनिरहेका छन् । तपाईहरु के हेरेर बस्नुभएको छ ?
उहाँहरूको ठाउँबाट पीडाहरू हुनु स्वभाविक हो । जुन खालको जीवन लिएर उहाँहरू आउनुभयो, त्यस खालको जीवनमा हामी उभिएर हेर्ने हो भने कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने हामी महसुस पनि गर्न सक्छौँ । सम्बन्धित मान्छेको जीवनमा हामी उभिएर हेर्दाखेरि २०६५ सालमा मुक्त भएका हलियाहरू आज दिनसम्म आइपुग्दा पनि पुनस्र्थापना नै नहुनु भनेको दुःखद कुरा हो । त्यसैले यो मन्त्रालयमा म आइसकेपछि वास्तवमा यो सरकार स्थापना भईसकेपछि यो छिटोभन्दा छिटो सक्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन सालमा सरकार गठन भएको थियो, त्यही सालमा नै यो समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ । काम पनि हामीले तुलना गरेर हेर्दाखेरि निकै प्रगति भएको देख्यौँ ।
अस्तिको क्याबिनेटको बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिसभामा लिएर जानको लागि किन सिफारिस गरिएन ? प्रश्नहरू त धेरै उब्जिरहेका छन् नि ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयको बैठकले अब पार्टीले नै निर्णय गरिसकेपछि सरकारको तहबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा केही हुन्छ भनेर शंका गर्नुपर्ने कुरा रहेन । जहाँसम्म अस्तिको बैठकसँग जोडिएको कुरा हो, राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिने सिट त आजभन्दा ६ महिना अगाडिदेखि नै खाली छ । त्यसैले अस्तिकै जुन सन्दर्भ भयो, सासंद नभएको मान्छे, संविधानमा मन्त्री हुन नपाउने प्रावधानको कारणले अर्थमन्त्रीज्यु, बहिर्गमन हुनुपर्ने, सासंद बन्ने स्थिति नभएपछि बहिर्गमन हुनुपर्ने एउटा पक्ष हो । जहाँसम्म सासंद बनाउने कुरा हो, त्यो एजेण्डा हिजोदेखि खाली छ । पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको तर्फबाट गरिने कुरा अस्ति भएन ।
तपाईको मन्त्रालयले नयाँ योजना के ल्याएको छ त ?
पछिल्लो समयमा फेरि कोरोना संक्रमण तीव्र ढंगले अगाडि नबढेको भए दशैँ र तिहारको बीचमा अधिकतम स्थानीय तहमा मालपोतका लागि भू–सूचना स्थानीय केन्द्रहरू स्थापना गरेर तालिम दिने कामहरू गरिरहेका थियौँ । अहिले तालिम रोकिएको अवस्था छ । हामी स्पीडका साथ स्थानीय तहबाट सेवाहरू प्रवाह गर्ने काममा लागिरहेका छौँ । दोस्रो कुरा भनेको नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले दुरूपयोग ऐन पारित गरेका छौँ । त्यो ऐनमा भूमिसम्बन्धी ऐनको कन्सेप्ट हामीले अगाडि बढायौँ । अब यसलाई लागू गर्नको निम्ति यो आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले सम्बोधन गरेर आएका छौँ । ३०० पालिकामा योपटक सुरु गर्ने भनेर भनिरहेको बेला त्यसको कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा विभिन्न विज्ञसित बस्ने, छलफल गर्ने, एउटा नमूना प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो नयाँ अभ्यास हो । file photo/reportersnepal
