काठमाडौं, असोज १२ । वैधानिक इजलासमा पुगेका गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा वर्षौंदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर रोकिएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी विवाद, संसद् वा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक इजलासमा वर्षौ पुराना सय बढी मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सांसदको निर्वाचनको मुद्दाले आधा कार्यकाल सकिँदा पनि मुद्दाले अन्तिम किनारा लगाउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार विजयी भएपछि उनका प्रतिद्वन्द्वी भगवती चौधरीले दायर गरेको मुद्दाको फैसला संसद्को आधा कार्यकाल पूरा हँुदासमेत अझै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
त्यस्तै, तनहुँ २ नम्बर प्रदेश सभा निर्वाचनमा धाँधली गरेर आफूलाई पराजित गरेको भन्दै काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले दायर गरेको रिट अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैैन ।
मकवानपुरकी सुकुमाया लामाले नागरिकता नपाएको भन्दै दायर गरेको मुद्दा आठ वर्ष बितिसक्दा पनि उनले न्यायको आभास पाउन सकेकी छैनन् । नागरिक नपाएको भनी अदालतमा दायर भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा ४५ पटक पेसी तोक्दा २२ पटक सुनुवाइ भइसक्यो ।
७ भदौ २०६९ मा तत्कालीन विशेष इजलासमा रहेको सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सरेपछि पटकपटक पेसीमा चढेर पनि फैसला हुन सकिरहेको छैन । नयाँ संविधानले पहिला प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको गाम्भीर्य हेरी तोक्ने गरेको विशेष इजलास खारेज गरी संवैधानिक इजलासको कल्पना गरेको थियो । त्यसपछि विशेषका मुद्दा संवैधानिकमा सारिएको थियो ।
द्वन्द्वकालको घटनासँग जोडिएको तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको पदबहाली रोक्न मागसहित २०६८ सालमा काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले दिएको रिटमा अझै अन्तिम फैसला भएको छैन । सो मुद्दाको विषय संवैधानिक प्रश्न उठेपछि पटकपटक अदालतले पेसी तोक्ने र सुनुवाइ गरे पनि फैसला हुन सकेन । त्यस्तै, अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउन लेख प्रकाशित गरेको भन्दै सापकोटाले कनकमणि दीक्षितविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ ।
संवैधानिक इजलास हसााको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गरेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण महिनौंदेखि बस्न नसकेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
