पोखरा, असोज १६ । गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश खेलकूद विकास विधेयक–२०७७ पारित गरेपछि प्रदेश खेलकूद परिषद् स्थापनाको बाटो खुलेको छ । प्रदेशस्तरमा खेलकूदको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास तथा खेलकूदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकूद विधेयक सदनमा दर्ता गराएकामा प्रदेशसभाले सोे विधेयक बुधबार पास गरेपछि प्रदेशमा परिषद् गठनको बाटो खुलेको हो । सभाले पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
पारित विधेयकमा खेल मिलेमतोलाई कसुरका रुपमा लिएर कारवाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनै खेलसम्वद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलोमतो गर्न पाइने छैन । कसैको प्रलोभनमा पर्न वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउने कार्य गर्न नपाइने र गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ ।
खेल मिलेमतोको कसुर गरेमा तीन वर्ष कैद र रु ५० हजारसम्म जरिवाना गरी सो कसुर गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भएमा त्यस्तो लेनदेन गरेको रकमसमेत जफत गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । मिलेमतोका लागि निर्देशन दिने, कसुर गर्न दुरूत्साहन दिने, उक्साउने वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुने र त्यस्तो कसुर सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति वा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेशमा गरेको रहेछ भने समेत निजलाई थप तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
खेल पदाधिकारी, प्रशिक्षक, निर्णायक र खेलाडीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही र सजाय हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । खेलमा सहभागी हुँदा खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेमा कसुर मानिने र निजले सेवन गरेको प्रतिबन्धित औषधिको मात्रा र प्रकृतिअनुसार त्यस्तो खेलाडीलाई तोकिएबमोजिमको अवधिका लागि कुनै पनि खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाई पहिलोपटकका लागि रु १० हजारसम्म र दोस्रोपटकदेखि प्रत्येकपटक रु १० हजारदेखि रु ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरमा खेलकूदको सञ्चालन तथा विकासका लागि प्रत्येक जिल्लामा खेलकूद विकास समिति गठन गर्नेछ । त्यसैगरी खेलकूदसम्बन्धी कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त परिषद्दर्ता भएका ओलम्पिक कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ । खेलकूद क्षेत्रको प्राज्ञिक उन्नयनका लागि परिषद्ले एक खेलकूद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । खेलकूदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरूद्ध कार्य गर्ने ‘एन्टिडोपिङ एजेन्सी’ सम्बन्धी परिकल्पनासमेत गरिएको छ । रासस
