काठमाडौं, मंसिर १३ । चार वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक हजार रुपियाँ कर सङ्कलन गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको खर्च पाँच रुपियाँ ८८ पैसा हुन्थ्यो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो खर्च त्यसको तुलनामा दुई रुपियाँभन्दा बढीले घटेर प्रतिहजार राजस्व सङ्कलनमा तीन रुपियाँ ६२ पैसा मात्र पुगेको छ । यसको अर्थ हो कर सङ्कलन गर्दा राज्यलाई जोगिने रकम बढेको छ ।
विभागका अनुसार कार्य क्षमतामा भएको सुधारले विगत केही वर्षयता कर सङ्कलन लागत निरन्तर घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रतिहजार लागत पाँच रुपियाँ २० पैसा रहेकामा लगत्तै २०७५/७६ मा चार रुपियाँ २१ पैसामा झरेको छ । कर सङ्कलन लागत घट्नुले विभागले लिएका सुधारका रणनीति सफल हुँदै गएको प्रमाणित हुने उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डे बताउन्छन् ।
कर सङ्कलनमा प्रयोग भएको डिजिटल प्रविधिलगायत अन्य आन्तरिक सुधारका कामले लागत घटेको देखिन्छ, उनले भने । यद्यपि विकास खर्च नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा भने एकैपटक लागत धेरै घटेको देखिएको उनले बताए। विकास खर्चको मात्राअनुसार पनि कर सङ्कलन लागत घटबढ हुने गर्छ तर पछिल्लो समय निरन्तर घट्नुमा विभागले गरेको सुधार नै प्रमुख कारण रहेको पाण्डेको दाबी छ ।
विभागले कर्मचारीको तलब भत्तासहितका दीर्घकालीन खर्चबाहेक अल्पकालीन खर्चलाई आधार मानेर यस्तो लागत गणना गर्छ । सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा विभागले सङ्कलन गरेको राजस्व र सोही आवका अल्पकालीन किसिमका खर्चलाई जोडेर यस्तो लागत निकालिने पाण्डेले जानकारी दिए ।
लागत घट्दा राज्यको राजस्वको आकार बढ्छ । विभागले पछिल्लो समय आफ्नो कार्यप्रणालीलाई अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने गरी सुविधा थप्दै आएको छ । कर कार्यालयमा करदाताको उपस्थिति न्यून बनाउँदै ‘फेसलेस’को अवस्थामा पु¥याउने विभागको योजना रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
