काठमाडौं, पुस ४ । सरकार गठन र विघटनबाट आजित नेपाली जनताले स्थिर सरकारको चाहना राख्दै २०७४ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समीकरणलाई बहुमत दिए। निर्वाचनको केही महिनामा दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो।
त्यसले जनतालाई उत्साहित बनायो, अब मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने आशा पलायो। तर नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णयमा राष्ट्रपति सहयोगी देखिएको अवस्थामा नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहको सिकार संघीय संसद् हुने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ।
पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रतिबद्धता गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन अटेर गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कतै संसद् विघटनको बाटो रोज्ने त होइनन् भन्ने आशंका उनकै पार्टीभित्र गर्न थालिएको छ।
गत वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारीपछि अप्ठेरोमा परेका ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने विकल्पका विषयमा निकटकासँग परामर्श गरेका थिए। अहिले ओली त्योभन्दा पनि बढी संकटमा परेको विश्लेषण छ। के त्यसो भए उनी संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्छन् त?
संविधानविद् विपिन अधिकारीले व्यवस्था नै सिध्याउनेबाहेक संविधानअनुसार संसद् विघटनको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। उनले नेपालको शासन व्यवस्था जर्मनीको संसदीय प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताउँदै जति बेला पनि सरकार विघटन गरेर अस्थिर सरकार बनाउने कल्पना संविधानले नगरेको तर्क गरे।नागरिक दैनिकबाट
