पुष ५, काठमाण्डौ । नेपालमा कम्युनिष्टहरुको दुई तिहाई नजिकको सरकार गठन भएको पहिलो पटक हो । तर त्यही जननिर्वाचित सरकारलाई ५ बर्ष टिक्न फलामको चिउरा बन्यो सत्ता र गठन भएको २ बर्ष १० महिना नपुग्दै संसद नै विघटन गर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना भयो । आन्तरीक किचलोमा रुमल्लीएको नेकपाले विवाद समाधान गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरियो ।
सायद् कसैले पनि सोचेको थिएन होला दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट सरकार गर्लाम्मगुर्लुम्म ढल्छ भनेर । जनताले पाँच बर्षका लागि दिएको मतको तुसरापात हुनेगरी वर्तमान नेकपाको सरकारले संसद नै भंग गरिदियो । त्यो पनि आफनै पार्टीको किचलो र भाडभैलो मिलाउन नसक्दा । २०७२ सालको नेपालको संविधानले पाँच बर्षसम्म स्थायी सरकारको परिकल्पना गर्दै सरकार ढाल्न समेत गाह्रो बनाइदियो ।
तर, त्यो गाह्रोलाई केपी शर्मा ओलीले क्षणभरमै आफू अनुकुल बनाई जनताको अभिमतलाई रद्धीको टोकरीमा मिल्काइदिए । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको गुटगत समिकरण र प्रधानमन्त्री ओलीको हटातको निर्णयले देश फेरि महासंकटमा फसेको छ । आफनै दलभित्रको सत्ता आरोहणको तीब्र इच्छाका कारण मूलुकले फेरि ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने दलका नेताहरुलाई जनताको अधिकार भन्दा पनि आफनै स्वार्थले कहिल्यै छोडेन । नेकपामा प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहाल, नेपाल र खनाललाई फेरि पनि सत्ता मोह नै प्यारो लाग्यो । मै सर्वैसर्वा हुँ भन्ने दम्भ पालेका ओलीको रणनिति थियो राज्यका सबै अंगहरुलाई आफनै बस्मा पार्ने र सत्तामा लिप्त भइराख्ने । सोही महत्वाकाक्षीले ओलीले संसद बिघटनको बाटो रोजे तर, गलत समयमा । संबैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका ओलीले ३० गते बिहान सुटुक्क प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाको साथ लिएर बहुमतको दम्भमा रिक्त संबैधानिक निकायमा नियुक्त गरिछाडे ।
रिक्त रहेका ४५ संबैधानिक निकायका पदमा केही दाहालका केही नेपालका त बहुमत पदाधिकारी आफना पकेटका नियुक्त गरे । अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वासनपछि राष्ट्रपति निवास पुगेको ८३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता भयो । दुईदिनसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिएपछि आइतबार नेकपा नेता भिम रावल र पम्फा भुसालको नेतृत्वमा संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा भयो ।
आफूसँग न त सरकारमा बहुमत न त पार्टीमा नै बहुमतको अवस्था सिर्जना भएपछि अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको बाटो रोजे । अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसकेका ओलीले अन्तत् मध्यावधि निर्वाचन नै गराउने गरी संसद भंग गराए । संसद बिघटन सम्बन्धि सिफारिसको चौतर्फी आलोचना भएपनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएपछि बाध्य भएर संसद बिघटन गर्नुपरेको तर्क प्रधानमन्त्रीले राखेपनि यो जनमतको भने अपमान हो ।
प्रतिपक्षबाट भन्दापनि आफनै पार्टीबाट बारम्बार अप्ठेरोमा परिरहेका र दुई तिहाई नजिकका प्रधानमन्त्रीले दुबै पद गुमाउनुपर्ने अवस्था आफनै कारणले आएको देखेनन् । सधैं कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाललाई सिध्याउने तानाबाना बुन्नमै समय खर्चिए । परिणाम स्वरुप संसद बिघटन जस्तो अपरिपक्क र असंबैधानिक कमद चाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । हुनन् यसअघि नेपाली कांग्रेसको बहुमत प्राप्त सरकार पनि आफनै कारणले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि यसैगरी जननिर्वाचित संसदलाई भंग गरी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।
इतिहासका यिनै नजिरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अक्षरस पालना गरेर संसदीय परिपाटीमाथि नै धावा बोलेका छन् । ५ बर्षको लागि जनताको म्याण्डेट पाएको कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले तीन बर्षमै संसदको हत्या गरी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा संसदको चुनावको मिति घोषणा गर्नुले लोकतन्त्रको चिरहरण गरेको आरोप भविष्यसम्म झेल्नुपर्नेछ ।
