काठमाडौं,पुस १९ । शैक्षिक सत्रको आधा समय सकिनै लाग्दा कक्षा ११ मा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएसँगै झन्डै ४ लाख विद्यार्थी मारमा परेका छन् । नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि समस्या उब्जिएको हो ।
केही विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन गरिरहेका छन् । केहीले पुरानो र नयाँ पाठ्यक्रमलाई समायोजन गरेर शिक्षण गरिरहेका छन् ।
सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । यद्यपि पूर्ण फैसला भने आइसकेको छैन ।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका उपमहासचिव आरबी कटुवालले अधिकांश विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसारका पुस्तक खरिद गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । नयाँ पाठ्यक्रम नै लागु गर्नुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने या पुरानो भन्नेमा अन्योल कायम देखिएको हो । यस पटकदेखि कक्षा ११ मा सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा थप गरिएको छ ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नयाँ या पुरानो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योलले विद्यार्थी मारमा परेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल छाउन दिनुहुँदैन । पुरानो पाठ्यक्रमका आधारमा अध्यापन गराउनुपर्छ र अदालतले फास्ट ट्र्याकबाट फैसला गर्नुपर्छ । अर्को वर्षदेखि अदालतको फैसलाका आधारमा पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्छ ।’
हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले पाठ्यक्रम विवादको विषय अदालतमा रहेकाले यसबारे बोल्न नमिल्ने बताए । नेपाल गणित समाजका सचिव जीवन काफ्लेले परिमार्जितसहित नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । राजधानी दैनिकबाट
