काठमाडौं, माघ २ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन सरकारको तर्फबाट योजनाबद्ध प्रयत्न गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले २३ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिदै यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पलगायतका विपत्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण निकाय र नागरिकबीच सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, डढेलो, भूकम्पलगायत विपत्बाट मुलुक बारम्बार प्रभावित हुने गरेको चर्चा गर्दै उनले २०७२ सालको भूकम्पले नेपाली समाजलाई नयाँ शिक्षासमेत दिएको जनाएका छन्।
उनले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभवलाई आधार बनाएर बाढी पहिरोले क्षति गरेका देशभरिका हजारौँ घर पुनर्निर्माण गर्न यसै साता कार्यविधि पारित गरिएको समेत चर्चा गरेका छन्। क्षति भएका घरलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न हिमाली जिल्लामा प्रतिघर पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा चार लाख र तराईका जिल्लामा तीन लाख रुपियाँ प्रतिलाभग्राहीलाई दिइने जनाइएको छ ।
त्यस्तै अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिलाभग्राही परिवारलाई ५० हजार रुपियाँ सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लागू गरेको र ऐनले निर्देश गरेबमोजिम राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको समेत जनाइएको छ ।
प्राधिकरणले जोखिमको जानकारी गराउन विपत् पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था, बाढी र पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिलाई तालिम तथा उपकरण उपलब्ध गराई विपत् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य सुरु गरिसकेको सन्देशमा उल्लेख छ ।
