काठमाडौं, माघ ९। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर बनाउने प्रयोजनका निम्ति जग्गा खरिद गर्न, घर निर्माण गर्न, घरको तला थप्नेजस्ता व्यक्तिगत प्रकृतिका घरजग्गामा कर्जा दिँदै आएका छन् । घरजग्गाका लागि ऋण लिनुअघि यस्तो कर्जाको नीतिगत व्यवस्थाबारे सामान्य जानकारी राख्नु जरुरी छ ।
घर कर्जा प्रदान गर्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले राष्ट्र बैंकको नीतिमा टेकेर घर कर्जासम्बन्धी कार्यविधि बनाउने गर्छन् । बैंकको आन्तरिक कार्यविधि अर्थात् प्रडक्ट पेपर भने केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर बैंकलाई अनुकूल हुने गरी बनाइने गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् ।
यस्ता खाले प्रडक्ट पेपर बैंकले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्छ ।
सामान्यतया व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आयस्रोत हेरी सो स्रोतले पर्याप्त धान्ने किस्ता कायम गरी उक्त ग्राहकले आफैं प्रयोग गर्ने वा भाडामा लगाउने उद्देश्यले घर निर्माण, घर÷अपार्टमेन्ट खरिदका लागि प्रवाह गरेको आवासीय घर कर्जा हो ।
हाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमअनुसार बैंकहरूले धितो मूल्यांकन ९लोन टु भ्यालू रेसियो० को आधारमा ४० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म घर कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, यस्तो कर्जा भने बढीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र लिन सकिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले धितो मूल्यांकनको आधारलाई पनि क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरेको छ । यसै क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ४० प्रतिशत तोकेको छ । यसबाहेक अन्य स्थानको हकमा भने बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ ।
तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरूलाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, कसैले पहिलो पटक डेढ करोड रुपैंयाँसम्मको आवासीय घर खरिद गर्न यस्तो कर्जा लिन चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई धितो मूल्यांकनको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले दिन सक्नेछन् । यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न भने ऋणी आफूले मात्र प्रयोग गर्ने गरी बढीमा ३ हजार वर्गफिटसम्मको घर तथा अपार्टमेन्ट हुनुपर्नेछ ।
यसका लागि ग्राहकले भने बैंकबाट यसअघि यस प्रकारको कर्जा नलिएको यकिन दिलाउनुपर्नेछ । यस्तो कर्जा लिँदा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको स्रोत देखाउन पाइँदैन । कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भए पूर्वनिर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
यो फ्लोटिङ ब्याजदरको हकमा लागू हुन्छ किनभने अहिले स्थिर ब्याजदरमा न्यूनतम ५ वर्षदेखि अधिकतम आवश्यकताअनुसार बैंकहरूले व्यक्तिगत प्रकृतिका घर कर्जा दिन केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्देशनअनुसार घोषणा गरिसकेका छन् ।
यस्तो कर्जा लिन धितो राख्ने सम्पत्ति छ तर आयस्रोत छैन भने कर्जा पाइँदैन । कर्जा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा आयस्रोत खुलाउनुपर्नेछ । अझ ऋणीले आयस्रोत खुल्ने कागजात मात्रै पेस गरेर हँुदैन । आम्दानी गरेर पनि कर चुक्ता हुन नसकेको अवस्थामा बैंकलाई आय देखाउन नपाएर हुँदैन ।े आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
