माघ १४, काठमाण्डौ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे दिएका अभिव्यक्तिलाई संवैधानिक इजलासले ‘टिपोट’ मा राखेका बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जारी सुनुवाइका क्रममा बुधबार प्रधान न्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीको प्रश्नको प्रत्युत्तरमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
बार एशोसिएशन नेपालका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले संविधान निर्माणकै क्रममा संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माणकै क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे दिएका अभिव्यक्तिकाबारे इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बहसमा अधिवक्ताहरुले धेरै समय लिएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा कति दिनसम्म लम्ब्याउने भन्दै निवेदकलाई प्रश्न गरेकी छन् ।
बुधबारको सुनुवाइमा उनले ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायी राखिएको र उनीहरू सबै बहसमा सहभागी हुँदा मुद्दा लम्बिएको भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् । मल्लको प्रश्नपछि जवाफमा निवेदक रहेका विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा नेकपा नेता कृष्णभक्त पोखरेलले त्यसमा आफूहरू सचेत रहेको बताएका थिए । जतिसक्दो छोटो बहस गर्नका लागि कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरिएको पोखरेलले इजलासलाई जानकारी दिए । यसअघि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि बहस छोटो गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले मुद्दा जति लम्बियो सडकमा त्यति धेरै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन हुने कुरा राखेका थिए । यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बहसका लागि कानुन व्यवसायीलाई १० देखि १५ मिनेट मात्र समय दिन सक्ने बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले यसपछि पनि संसद विघटनसम्बन्धी ६ वटा रिटमा सुनुवाइ बाँकी रहेको भन्दै धेरै समय नलिन आग्रह गरेका हुन् । बुधबार बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले संसद विघटन सदर भएमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षमा सीमित हुने बताएका छन् । संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने नजीर बस्ने बताएका हुन् । पूर्व महान्यायाधीवक्तासमेत रहेकासंग्रौलाले संविधानका धारा र दफाहरुलाई मात्र हेरेर व्याख्या गर्न थालेमा नयाँखाले अफ्टेरोमा मुलुक जानसक्ने बताएका छन् ।
संग्रौलाले संविधानको व्याख्या गर्दा त्यसको स्पिरिट, संविधानसभाको स्पिरिट र विगतमा भएको शान्ति सम्झौताको मर्मलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि विषयकेन्द्रित बहस भइरहेको छ । कुल १३ वटा रिट परेकामा हालसम्म ७ वटामा मात्र सुनुवाई भएको छ । ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीले वकालतनामा भरेकाले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिने सम्भावना रहेको छ ।
