काठमाडौं, फागुन १७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदा समस्या परेको छ।
संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन दाहाल–नेपाल समूहलाई समस्या भएको छ भने संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि दाहाल–नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेमा कारबाही गर्न समस्या भएको छ।
फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूहका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न ओली समूहलाई अप्ठेरो छ।
नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भए पनि कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिनाइ भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संसद्मै अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ भएकाले दुवैले तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन चाहेका छैनन्। दलका नेता एवं उपनेताले संसदीय दलको बैठक नबोलाउँदासम्म बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को व्यवस्थाले नेकपा विभाजन हुन कानुनी रूपमा कठिन भएको छ। सो ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगको मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्नेछैन भन्ने उल्लेख रहेका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिन भएको छ।
तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ ३ गते एकीकरणको घोषणा गरेका कारण एकीकरण भएको पाँच वर्ष नपुगेपछि उनीहरूका लागि विधिवत् रूपमा विभाजन भएको घोषणा गर्न सकेका छैनन्। यतिबेला सत्तारूढ दल नेकपालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल तथा माधव नेपालले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
नागरिक दैनिकबाट
