काठमाडौं, चैत ९ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं– तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को २५ र २७ अर्बको दुई वटा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा संसद्को लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । सो ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको हो ।
लेखा समितिले अनियमितताबारे उजुरी परेपछि छानबिनका लागि रक्षा मन्त्रालयसँग प्रतिक्रियासहित आवश्यक कागजात मागेकामा मन्त्रालयले समितिलाई सो कागजात पठाएको छ ।
समितिले ११ वटा विभिन्न तथ्यलाई टेकेर सात दिनको समय दिँदै मन्त्रालयमा जवाफ दिन पत्र पठाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले समितिले मागेका कागजात पठाइएको जानकारी दिए । ‘लेखा समितिले कागजपत्र मागेको थियो, मन्त्रालयले लेखाले मागेका आवश्यक कागजात तीन वटा बाकसमा हालेर पठाइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने । लेखा समितिले अनियमितताको गुनासो आएपछि छानबिन थालेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
समितिले द्रुत मार्गको परियोजनामा दुई वर्षअघि नै प्रि–क्वालिफिकेसनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएकोमा ६ वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्टसमेत गरिसकेपछि एकाएक सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेर फेरि टेन्डर गरिएपछि प्रश्न उठाएको हो ।
यसैगरी, दुई वर्षपछि आह्वान गरिएको टेन्डरबाट पहिलो फेजमा दुई र दोस्रो फेजमा एक मात्रै कम्पनी छनोट भएकोमा समेत समितिले चासो राखेको छ । जब कि दुवै टेन्डरमा पूर्वयोग्यता छनोटका आधार एउटै छन् । समितिले यो चरणमा मिलोमतोको आशंका गरेको छ ।
पहिलो फेजका लागि २१ र दोस्रो फेजका लागि २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, पहिलोका लागि दुई र दोस्रोका लागि एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य मानिएका छन् ।
यसैगरी, दुई वर्षअघिको प्रि–क्वालिफिकेसनका क्रममा छनोट भएका कम्पनी दोस्रोपटक छनोटमै नपरेको तर अघिल्लोपटक छनोटमै नपरेको कम्पनी एकाएक छनोटमा परेको विषयलाई समेत समितिले चासो राखेको छ ।
पहिलो फेजमा २७ अर्बको ठेक्कामा अघिल्लोपटक प्रिक्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई नै प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
