नेपाली कांग्रेस :
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको छ । उसले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय गरेको हो । आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सत्तासमिकरणका लागी अग्रसरता लिने निर्णय गरेपनि गठबन्धन निर्माणमा कांग्रेस सक्रिय बनेको देखिदैन । ओली सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेसको संस्थापनइतर समुह प्रतिनिधी सभा पुर्नस्थापना भएदेखि नै लागीरहेको छ ।
सत्ताराजनीतिमा सहभागीहुने पार्टीको आधिकारीक निर्णय पछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सत्तासमिकरण निर्माणको दौडधुपमा पनि देखिन्छन । तर सभापति शेरबहादुर देउवा भने अझैसम्म पनि मौन छन । सभापति देउवाले अब सत्तासमिकरणका निर्माणका लागी अग्रसरता लिनुपर्ने सभापति वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई छ ।
गठबन्धन निर्माणमा निस्कृय रहेको र अग्रसरता नलिईरहेको भन्ने आरोपलाई देउवापक्ष अस्वीकार गर्दछ । सत्तासमिकरण निर्माणको लागी छलफल चलिरहेको भएपनि अन्यदल सहमत नहुदासम्म कांग्रेस नेतृत्वको सरकार सम्भव नहुने सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको भनाई छ । जसपा प्रष्ट नहुदा समस्या आएको महत बताउँछन् ।
लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको पहलकदमी लिने की नलीने भन्ने दोधारमा रह्यो । संस्थापन समुह स्थीती परिपक्व नभएको बताँउने, इतर समुहले चाँही तत्काल निर्णय लिएर अगाडी बढनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा कांग्रेस अनिर्णत बनेको थियो । अहिले पौडेल समुहको दवावमा आएर केन्द्रीय समिती बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय त गरेको छ, तर पार्टी सभापति देउवा मानसीक रुपमा तयार नहुदाँ प्रकृया अगाडी बढन नसकेको देखिन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र :
माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई पनि समर्थन दिएको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गरेपछि केपी ओली सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । ब्यवहारीक रुपमा प्रतिपक्षी दल जस्तै दैखिएपनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिईरहेको छैन । माओवादी छोडेर ओलीलाई साथ दिएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई मंगलबार सांसदबाट भने माहोवादी केन्द्रले कारवाही गरेको छ । आखिर माआवादी केन्द्रले समर्थन किन फिर्ता लिईरहेको छैन त ? जसपा र कांग्रेससँग समिकरण मिल्यो भने आफुहरुले तत्काल समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणी पोखरेलको भनाइ छ ।
केन्द्रमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएपनि माओवादी केन्द्र नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरुमा संकटमा पर्दै गएका छन । मंगलबार मात्रै कर्णालीप्रदेश सरकारबाट एमालेका तीनमन्त्रीहरु प्रकाशज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएका छन् । त्यस्तै एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीयदलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेका छन् । कर्णालीकै जस्तै संकट सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टमाथी पनि आउने देखिन्छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीसँग १४ सांसद मात्र छन । एमालेसँग भने २५ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद पार्टी छोडेर एमाले प्रवेश पनि गरीरहेका छन । यहाँ पनि अविश्वासको आए मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट रहने सम्भावना न्यून छ । यस्तोमा माओवादी केन्द्र आफ्ना प्रदेश सरकारहरुलाई बचाउन के गरीरहेको छ त । माओवादी केन्द्र प्रदेशमा अन्यदलसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै सरकारहरु सुरक्षित हुने कोशीसमा रहेको पोखरेलको भनाई छ ।
केन्द्रमा कुनै निर्णय नगर्दा माओवादीले प्रदेशमा पनि सुरक्षित हुन सक्दैन कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसकारण माओवादीकेन्द्रले तत्काल ठोस निर्णय लिएर अगाडी बढनुपर्ने देखिन्छ । नत्र उसलाई आफ्ना प्रदेश सरकार बचाउन कठीनाई हुने देखिन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी :
नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ भने माओवादी पनि ओलीको विकल्पका लागि तयार छ । तर जसपाले भने ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । जसपाले जे चाहन्छ त्यही हुने अहिलेको अवस्थामा पनि यो दलले निर्णय लिन नसकेको हो । बरु सत्ता समिकरणमा ओलीलाई हटाउने कि जोगाउने भन्नेमा जसपाभित्र मतभेद छ । एकता अघिको राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरु दुई धारमा विभाजित भएका हुन् ।
पूर्व राजपाले ओली सरकारलाई साथ दिएर जोगाउनुपर्ने रणनीति लिएको छ भने पूर्व समाजवादीले कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने रणनीति लिएको छ । दुइ गरी रणनीतिकै कारण पूर्व राजपा र पूर्व समाजवादीका नेताहरु अहिले एकअर्कालाई कटाक्ष गर्नतिर लागेका छन् । पूर्व राजपाका नेताहरु संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाईलगायतका मागमा ओली सकारात्मक भएकाले यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर यसप्रति पूर्व समाजवादीका नेताहरु असन्तुष्ट छन् । जसपाका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवले संसद विघटन गरेर प्रतिगमनको कदम चाल्नुभएका ओलीविरुद्ध आन्दोलन गरेको दलका नाताले सहकार्य गर्नै नसकिने बताएका छन् ।
तर जसपाकै अर्को पक्ष अर्थात पूर्व राजपाका नेताहरुले ओलीप्रति नरम भनेका छन् । नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओली आफना माग प्रति सकरात्मक देखिएकोले यही सरकारलाई साथ दिने सम्भावना रहेको बताए ।
यसरी एउटै दलका नेताहरुबाट सरकार निर्माणबारे फरक फरक धारणा आउनुले जसपा विभाजन नै त हुने होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । विगतमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्ताकै लागि विभाजित भएको धेरै उदाहरण छन् । त्यसमा पनि मधेशवादी दलहरु त टुक्र टुक्रा भएका थिए । पछिल्लो समय एकजुट भएका तिनै दलहरु फेरी विभाजित भए भने अनौठो चाँही मान्नु पर्दैन ।
