काठमाडौं, जेठ ५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिक्वीड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने उद्योगहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधारदर बराबरको ब्याजदरमा नै कर्जा दिने नीति ल्याएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगबाट उक्त प्रयोजनका लागि यस्तो कर्जा माग भएमा आधारदर बराबरको ब्याजदरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मंगलवार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै त्यस्ता उद्योगहरूलाई १ वर्षका लागि विशेष पुनर्कर्जा पनि उपलब्ध गराइने बताएको छ । लिक्वीड अक्सिजन प्लान्टका लागि रू। ५० करोडसम्म र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि २० करोडसम्मको कर्जा लिएका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई १ वर्षका लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले कोरोनाको दोस्रो लहरबाट परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
दीर्घकालीन रूपमा नै अक्सिजनको अभाव नहुने गरी यस्तो नीति ल्याइने उनको भनाइ छ । ‘अहिले आयात गरेर भए पनि १र२ दिन त अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डर पर्याप्त होला । तर, निकट भविष्यमा पुनः स्वास्थ्य संकट आयो भने फेरि पनि समस्यामा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा नै अक्सिजन पर्याप्त मात्र होस् भन्ने मनसायले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’
कोरोनाको दोस्रो लहरबाट भएका र हुन सक्ने असरलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कोरोनाको दोस्रो लहरलाई नै लक्षित गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छौं । कोरोना नियन्त्रण गर्न अहिले ७४ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा निषेधाज्ञाले पर्न सक्ने असरलाई राहत हुने गरी र यस अवधिमा सहज रूपमा बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेगरी विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।’
कोरोना नियन्त्रण गर्न जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
