जेठ १३, काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्दी सबै मुद्धाहरुको छिनोफानो अब संबैधानिक इजलासमार्फत हुने भएको छ । १९ वटा रिटमाथी भएको पूर्ण एकल इजलासको पहिलो चरणको सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सबै रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेसँगै अब सबैको प्रतिक्षा संबैधानिक इजलासको बहस र फैसलातर्फ मोडिएको छ ।
संसद् विघटनको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन समेत माग गरिएको भएपनि प्रधानन्यायाधीस राणाले पूर्ण एकल इजलासको प्रारम्भिक सुनुवाईबाट सबै रिटलाई संबैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेपनि अन्तरिम आदेश दिन अश्विकार गरेका हुन् । संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्नेगरि तय भएपनि इजलासमा रहने न्यायाधिशहरुको नाम भने निश्चित भैसकेको छैन ।
बिहिबारको बहसमा रिट निवेदक तथा अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिरसहित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संबैधानिक इजलासको फागुन ११ को फैसला उल्लंघन भएको दावी गरेका थिए । केही अधिवक्ताले संसद विघटनको मुद्धा बिचाराधिन रहेको भन्दै बजेट रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दा केहीले पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीमाथी अवहेलनाको आरोपमा पक्राउ पूर्जी काट्न माग गरेका थिए ।
बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधिश राणा र अधिवक्ताहरुबीच लामै सवाल जवाफ भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अपहेलना गरेको जिकिर मात्रै गरेनन्, अवहेलनाको आरोपमा प्रधानमन्त्रीमाथि पक्राउ पुर्जी काट्न माग गरे । विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुन्छ ? भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रश्न गर ेपनि प्रधानन्यायाधीस राणाबाट संबैधानिक इजलासबाट बिवादको किनारा लाग्ने बाहेक कुनै जवाफ फर्काएनन् ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि कै अदालतको फैसलाविपरीत गएर अदालतको मानहानी गरेको जिकिर गरे । बहसका क्रममा अधिवक्ता बद्री भट्टले फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलामै धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने फैसला गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेको संसद विघटन त्यसविरुद्ध भएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्छ, अहिलेलाई चुनावको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएपनि यसको जवाफ प्रधानन्यायाधीस राणाबाट अधिवक्ताहरुले पाएनन् ।
यस्तै, अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले सरकार बनाउन दाबी पुगेको छुट्याउने नछुट्याउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिमा नभई संसदमा भएको जिकिर गरे । संविधानको पालक र संरक्षक रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिकार नभइ कर्तव्य पालना हुनुपर्नेमा बुढाथोकीले ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानन्याधीस राणाले ‘७६ को उपधारा ५ मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? २७१ जना सांसदको निवेदन परेको भए सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्थ्यो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेपछि बुढाथोकीले निवेदन पर्या भए के हुन्थ्यो ? भन्ने हाइपोथेसिसको कुरा मात्रै बढी भयो भने पछि जबराले प्रमुख निवेदनमाथी छलफल हुने भन्दै बहस टुंग्याउन लगाएका थिए ।
अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दावी गर्दै पुनःस्थापनाको माग गरे । राष्ट्रपतिले भनेको मार्ग प्रशस्त के हो ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएँ भने पनि स्पष्ट नभएको जोशीको जिकिर थियो । अधिवक्ता तुलसी पराजुलीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्तले ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सोझै उपधारा ५ मा जानू गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।
अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले पपुलिस्ट बजेट ल्याउनसक्नेतर्फ लक्षित गर्दै १५ जेठमा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन माग गरेका थिए । अधिकांश अधिवक्ताले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि त्यसमा अहिले केही गर्न नसकिने र जे गर्छ संवैधानिक इजलासले नै गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले टारेका थिए ।
अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने दाबीसहित परेका २६ र पुनस्थापना भए केपी शर्मा ओलीलाई नै संविधानको धारा ७५(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरिएका चारसहित ३० वटै रिट निवेदनमाथीको बहस संबैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । दोश्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संबैधानिक इजलासले असंवैधानिक घोषित गरेर १ सय ४६ सांसदलाई ससरिर उपस्थित गराउनुभएका कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ, पुनस्थापना गरेर बहुमतको परिक्षण संसदमै गर्न भन्छ वा विघटनलाई बैधानिकता दिन्छ ? सबैको प्रतिक्षा यसैमा छ ।
