काठमाडौं, जेठ २०। सरकार र थरुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद रेशम चौधरीसँग सम्बन्धित मुद्दालाई फिर्ता लिने गरी भएको सहमति कानुनविपरीत भएको देखिएको छ ।
सरकार र संघर्ष समितिबीच मंगलबार चौधरीसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिनेदेखि लिएर अन्य ६ बुँदे सहमति भएको थियो । चौधरीसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिनेगरी भएको सम्झौता मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको प्रावधानविपरीत भएको देखिएको हो ।
झन्डै तीन वर्षअघि कैलाली जिल्लामा भएको झडपमा चौधरीलगायतलाई वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत, नाबालकलगायत ८ जनालाई हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । सो आरोपमा जिल्ला अदालतले चौधरीलगायत केही आरोपितलाई जन्मकैद गर्ने फैसला गरेको थियो ।सम्बन्धित उच्चअदालतले जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
आफू निर्दोष रहेको जनाउँदै चौधरीले उच्चअदालतले गरेको फैसलालाई बदर गरी सफाइ पाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुभएको छ । सो पुनरावेदन हालसम्म विचाराधीन नै छ ।कानुनमा पुनरावेदन परी विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दालाई फिर्ता लिन नमिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । संहिताको दफा ११६ को उपदफा ९८० मा पुनरावेदनलगायत परी विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
