काठमाडौं, जेठ २२ । सरकारले विद्युत् खपत विस्तारलाई दिगो र उच्च बनाउने गरी खपत विस्तारमा विभिन्न छुट तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएका विभिन्न छुट तथा योजनाका कारण नेपालको विद्युत् खपत क्षमता वार्षिक २० प्रतिशतले बढाउन सकिने अपेक्षा रहेको देखिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा गाउँ तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् वितरण विस्तारदेखि घरायसी खपत विस्तारका योजना छन् । “विद्युत् खपत विस्तारका गर्नका लागि यस पटक सरकार भन्सार तथा अन्य राजस्वमा क्षति सहनसमेत तयार भएको छ,” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने । उनले घरमा प्रयोग हुने विद्युतीय सामान, विद्युतीय सवारीलगायतका छुट, अफआवरमा उद्योगलाई छुटदेखि ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तारको योजनाले खपत विस्तारमा दिगो प्रभाव पर्ने देखेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहकमा गार्हस्थ्य उपभोक्ताको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत छ । यद्यपि व्यावसायिक हिसाबले त्यो हिस्सा कम छ । गार्हस्थ्य र औद्योगिक दुवै क्षेत्रमा खपत बढाउने योजनाका आधारमा आगामी आवमा मात्रै प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत करिब ५० युनिट बढाउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २६० युनिट रहेको छ । चालू आव २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा यो आँकडा २९० देखि तीन सय युनिट रहने अनुमान छ । आगामी आर्थिकको अन्त्यसम्ममा यो आँकडा ३५० पुग्नेछ ।
करिब २० प्रतिशतको वृद्धिको अपेक्षाका लागि गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहक लक्षित विभिन्न योजना ल्याइएको छ । निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्पmत गरेको छ । त्यसबाहेक करिब ७५० मेगावाट विद्युत् माग विद्युत् प्राधिकरणमा आएको छ । सबै माग आगामी आवमै पूरा गर्न नसके पनि त्यसको आधासम्म आपूर्ति गर्नसक्ने अपेक्षा शाक्यको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
