जेठ २२, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन संविधानविपरित भएको भन्दै पाँच राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेका छन् । शनिवार साँझ विज्ञप्ति निकाल्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गरेका हुन् ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषदमा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको उनीहरुको ठहर छ ।
यस्तो छ संयुक्त विज्ञप्ति :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको छ भने अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामकार्वाई गरिएका छन् । कोभिड–१९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरुको भत्र्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गर्दछौं ।
यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ । यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।
राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुका साथै ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्नदिने घोषणा गरिएको छ । यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो । बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । वस्तुत यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भत्र्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
त्यस्तै सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेट मार्फत कसैलाई फाइदा पु¥याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नूनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
शेरबहादुर देउवा, सभापति, नेपाली कांग्रेस
पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता। नेकपा (एमाले)
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा, नेपाल
दुर्गा पौडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा
