काठमाडौं, जेठ २३। सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) ले हाल कायम रहेको अदालती सेवालाई नै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार निषेधाज्ञा जारी भएदेखि कायम रहेको सेवालाई मात्र यही जेठ ३१ गतेसम्म कायम राखिने छ ।
निषेधाज्ञा जारी भएपछि सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, गम्भीर प्रकारका संवैधानिक विवाद लगायतका सेवालाई मात्र निरन्तरता दिइरहेको छ ।
नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि फैलिरहेको र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारलगायत सम्बद्ध निकायबाट जारी भएका आदेशहरूको निरन्तरता र विद्यमान अवस्थाको मूल्याङ्कन समेतको आधारमा पहिले दिइएको सेवालाई मात्र यही जेठ ३१ गतेसम्म कायम राख्ने बैठकले निर्णय गरेको बताइएको छ ।