जेठ ३०,काठमाण्डौ । सत्तारुढ नेकपा एमाले भित्र चुलीएको विवाद समाधान भएको छैन । तर पछिल्ला दिनमा दुवै पक्ष मौन जस्तै देखिएका छन् । केही नेताहरुले ओली र खनाल नेपाल समुहबीच मिलन गराउने प्रयास गरेका थिए । त्यो प्रयास पनि यतिबेला शुन्यमा झरेको छ । तर केही प्रदेशहरुमा भने दुवै पक्ष एकजुट भएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएका छन् ।
नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समुहको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी ५ बुँदे विज्ञप्तीमा अध्यक्ष केपी ओलीको कारण पार्टी विवाद अहिलेको अवस्थामा पुगेको र नसुध्रिए एमाले विभाजीत हुने चेतावनी दिईएको थियो । खनाल–नेपाल समुहको चेतावनी पछि अध्यक्ष ओलीले ६ बुँदे विज्ञप्ती जारी गर्दै पार्टीलाई मुलभुत रुपमा ०७५ जेठ ३ गतेको अवस्थामा फर्काउन आफु तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।
तर ओलीका कतिपय शर्तलाई खनाल नेपाल पक्षले अस्वीकार गर्यो । जसले गर्दा दुई पक्षबीचको मिलन हुन सकेको छैन । यहीबीच सर्वोच्च अदालतले पनि एमालेलाई खनाल नेपाल समुहले भनेजस्तै २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किन मलजल गरिदिएको छ । कर्णाली प्रदेशका चार जना सांसदलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निष्कासनलाई अदालतले बदर गरिदिएको हो ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई भंग गरेर अध्यक्ष ओलीले १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनुभएको थियो । सोही कमिटीले गरेको कारबाहीलाई अदालतले अवैध ठहर गरिदिएपछि अरु निर्णयहरु पनि धरापमा परेका छन् । यसले ओलीलाई ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किन बाध्य बनाएको कतिपयको बुझाई छ । ओली पक्षले पनि अदालतको आशयलाई स्वीकार गरे जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कन पर्नेमा सहमत देखिन्छ ।
दुई पक्षबीच एकता होला कि जस्तो भइरहेको छ तर भइहालेको छैन । कुरा कहाँ अड्किएको छ भन्ने कुरा पनि अहिले स्पष्ट भएको छैन । दुई पक्षबीच संवाद पनि हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय दुई ओटै पक्षका नेताहरु बिचमा एकअर्काका विरुद्ध कटु आलोचना गर्ने क्रममा भने केही कमि आएको छ । ओली पक्ष जस्तै खनाल नेपाल पक्ष पनि एकता हुनेमा आशावादी देखिन्छ ।
बागमति, लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश एकमा खनाल–नेपाल समुहले प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई सहयोग गरेकाले एमाले विवाद समाधान तिर गएको कतिपयको आंकलन छ । गण्डकीमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री पुथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिँदा र बागमती, लुम्बिनी र प्रदेश एकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउँदा खनाल नेपाल समुहका प्रदेश सांसदले साथ दिएका थिए । ति सबै प्रदेशमा ओली पक्षका नेता मुख्यमन्त्री छन् ।
कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेलमा विभाजित भएका दुई पक्ष बागमति र लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन भने एकजुट भए । उता गण्डकी प्रदेशमा पनि अहिलेसम्म दुई पक्ष एकजुट नै छन् । यि सबै घटनाक्रम हेर्दा एमाले विभाजनबाट जोगिने हो कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर ओली पक्षले २०७७ फागुन २३ गतेपछि गरेका निर्णय खारेज नगर्दासम्म र खनाल नेपाल पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कदमबाट पछि नहट्दासम्म ठोस निष्कर्ष निस्कने देखिदैन ।। प्राइम टाईम्स टेलिभिजनको लागी प्रकाश जोशी काठमाण्डौं ।
