असार २, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाढीपिडित जनताका लागि आवास लगाएतका सवै व्यवस्था सरकारले गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा ओलीले बाढी पहिरोबाट घाइतेहरुको उपचारको ब्यवस्था सरकारले गर्ने, क्षतिको मुल्यांकन गरेर उचित राहतका लागी लागि गृहमन्त्रालयले पहल गर्ने बताएका हुन् ।
यसै गरी ठूलो संख्यामा जनताालाई सुरक्षित स्थानमा सार्दा उनीहरु मै कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्ने पनि बताए । उद्धारका लागि विभिन्न प्रविधिका पानीमा चल्ने साधनका साथै स्थानीय स्तरमा बन्ने संशाधन प्रयोग गर्न पनि उनले जोड दिएका छन् ।
राहत वितरणमा अनियमितता हुन नदिनका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । यसै गरी तराईमा डुबानको सम्भावना भएका स्थानमा संयुक्त सिमावर्ती टोलीसँग कुरा गरी तत्काल आवश्यक कार्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । यसै गरी पहाडी भेगमा नयाँ स्थानमा बाटो खन्ने वा डोजर लगाउने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने निर्देशन पनि प्रधानमन्त्रीले दिए ।
ओलीले बाढी पहिरोमा परेकालाई उद्धार गर्दा अपाङ्गता भएका, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र गर्भवती महिलालाइ प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा ओलीले बिरोधीहरुले सरकारको राम्रो कामको पनि बिरोध गर्ने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
उनले सरकारले जनताका लागि निकै राम्रा काम गरेपनि बिरोधीहरुले त्यसलाई देख्न नसकेको तर्क गरे । त्यसैगरी अहिले आएको बाढी पनि सरकारकै कारण आएजस्तै प्रचार गरिएको ओलीको गुनासो थियो । नयाँ जनमत लिन जनताको माझमा जान निर्वाचन घोषणा गरिएको तर बिपक्षी दलहरु भने निर्वाचनदेखि अतालिएको बर्ता ।
संसारमा कुनै पनि राष्ट्रमा अदालतबाट बनेको सरकार दिगो र सफल हुन नसकेको ओलीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चूरेको बिनास नभइ संरक्षण गर्न सरकारले उचित व्यवस्था गरेको दावी गरेका न् । चूरे बिनास गर्ने सरकारको कुनै उदेश्य नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले खानीको मात्र उचित प्रयोग गर्ने जिकिर गरेका छन् ।
बैठकमा बिपक्षी दलका नेताहरु भने सहभागी भएनन् । परिषदमा सरोकारवाला मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।
